ओरोस : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये तब्बल 364 शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याने हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दोन महिने उलटले तरी प्रशासन यावर ठोस तोडगा काढण्यात अपयशी ठरले आहे. या गंभीर प्रश्नावर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी, जिल्ह्यातील बेरोजगार डीएड उमेदवारांना कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त्या द्याव्यात, अशी जोरदार मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) कार्याध्यक्ष तथा जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष काका कुडाळकर यांनी केली आहे. या मागणीसाठी आपण लवकरच पालकमंत्री नितेश राणे यांची भेट घेऊन त्यांचे लक्ष वेधणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या कामकाजाचा आढावा घेतल्यानंतर कुडाळकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, जिल्ह्यात मराठी माध्यमाच्या 355 आणि उर्दू माध्यमाच्या 9 जागा मिळून एकूण 364 शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असून, याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होत आहे. जिल्हा परिषद प्रशासन आणि शिक्षण विभाग या समस्येकडे ‘कासव गतीने’ पाहत आहे, जे जिल्ह्याच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी मारक आहे.
शासकीय उदासीनता आणि रखडलेले निर्णय यापूर्वी जिल्ह्यातील बेरोजगार डीएड उमेदवारांनी आपल्या मागण्यांसाठी अनेक वर्षे आंदोलने, उपोषणे आणि मोर्चे काढले आहेत. तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी 2024 मध्ये या बेरोजगार उमेदवारांना कंत्राटी तत्त्वावर सेवेत घेण्याचा शासन निर्णय (जीआर) काढला होता, परंतु त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. त्यानंतर सेवानिवृत्त शिक्षकांना मानधनावर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला, मात्र तोही प्रस्ताव बारगळला. एकामागून एक निर्णय केवळ कागदावरच राहत असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याची खंत कुडाळकर यांनी व्यक्त केली.
स्थानिक बेरोजगारांना संधी देण्याची मागणी कुडाळकर यांनी सांगितले की, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी हे दुर्गम व डोंगराळ जिल्हे आहेत. येथील कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांऐवजी स्थानिक डीएड, बीएड बेरोजगार तरुणांना कंत्राटी पद्धतीने संधी द्यावी. यासाठी 2024 च्या शासन निर्णयात बदल करून एक शुद्धिपत्रक काढावे, अशी मागणी पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे करणार आहे. आंतरजिल्हा बदलीमुळे अनेक शिक्षक आपल्या मूळ जिल्ह्यात परत जात असल्याने सिंधुदुर्गातील रिक्त पदांची समस्या अधिकच बिकट होत आहे. यावर स्थानिक तरुणांना संधी देणे हाच एकमेव प्रभावी उपाय आहे. यामुळे केवळ शिक्षकांची कमतरता दूर होणार नाही, तर जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगाराची संधी मिळेल आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानही टळेल, असा विश्वास काका कुडाळकर यांनी व्यक्त केला.
