सिंधुदुर्गनगरी ः राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक व कार्यक्षमतेने लोकसेवा देण्याच्या उद्देशाने शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-2015 कायदा अंमलात आणला आहे. या अधिनियमाच्या माध्यमातून नागरिकांना विहित कालावधीत लोकसेवा पुरविण्याची तरतूद आहे. त्याप्रमाणे नागरिकांना अधिसूचित सेवा विहित कालावधीमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात, असे निर्देश कोकण महसुली विभाग, राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त बलदेव सिंग यांनी दिले.
बलदेव सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील विभाग प्रमुख तसेच कार्यालय प्रमुखांची आढावा बैठक मंगळवारी पार पडली. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, अति. जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, प्रभारी पोलिस अधीक्षक नयोमी साटम, उपवनसंरक्षक मिलेश शर्मा, अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड, उपजिल्हाधिकारी आरती देसाई, बालाजी शेवाळे तसेच विविध विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
श्री. सिंग म्हणाले, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमान्वये नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त असून या कायद्याची सर्व विभागांनी प्रभावी अंमलबजावणी करावी. कोणत्याही कार्यालयांनी अपील प्रलंबित ठेवू नयेत. नागरिकांना देण्यात येणार्या सेवांचा क्यूआर कोड बनवून त्याचा जास्तीत जास्त प्रचार व प्रसार करावा. जिल्ह्यातील बंद असणार्या आणि कमी अर्ज प्राप्त होणार्या सुविधा केंद्राची माहिती घ्यावी. ज्या कार्यालयांनी अद्याप अपील अधिकार्यांचे युजर आयडी आणि पासवर्ड बनविले नाहीत त्यांनी याबाबत तत्काळ कार्यवाही करावी.
नागरिकांना सेवा देताना फाईल्स अनेक दिवस प्रलंबित राहतात, यासाठी फाईलचा प्रवास कमी कसा करता येईल याचा अभ्यास करावा. अनेक विभागांच्या कामामध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याने त्यांनी तसे प्रयत्न करावेत. ज्या विभागांची कामगिरी समाधानकारक नाही अशा विभागांचा जिल्हाधिकार्यांनी आढावा घेऊन नियमानुसार कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार सेवा देणार्या अधिकार्यांनी आठवड्यातून किमान एकदा डॅशबोर्डवर आलेल्या अर्जांची व अपिलांची पडताळणी करावी. सेवा हमी देणार्या विभागांनी प्रलंबित प्रकरणांचा तसेच अपील प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करावा. सेवा हमी कायद्याची नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करावी. सर्व शासकीय कार्यालयांनी त्यांच्या विभागामार्फत दिल्या जाणार्या सार्वजनिक सेवांची आणि कालमर्यादेची यादी आपले सरकार पोर्टल संकेतस्थळावर तसेच कार्यालयाच्या दर्शनी भागात प्रदर्शित करावी, तसेच फलक प्रदर्शित न करणार्या कार्यालय प्रमुखावर कारवाई करण्याचे अधिकार कायद्यात नमूद असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. एमआयएस रिपोर्ट नुसार विविध विभागांच्या प्रलंबित अर्जांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. सुरुवातीला जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, प्रभारी पोलिस अधीक्षक नयोमी साटम, उपवनसंरक्षक मिलेश शर्मा तसेच संबंधित विभाग प्रमुखांनी सादरीकरणाद्वारे आपल्या खात्यांची माहिती दिली.
