कणकवली : केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येणार्या ‘प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ड’ यादीचे उद्दिष्ट देताना सिंधुदुर्गातील 432 पैकी 166 गावांना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे गेली तीन वर्षे या गावांमध्ये घरकुलाच्या एकही प्रस्तावाला जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून मंजुरी मिळालेली नाही. साहजिकच या गावांमधील शेकडो कुटुंबे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभापासून गेली तीन वर्षे वंचित राहिली आहेत.
केंद्र सरकारमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर प्रधानमंत्री आवास योजनेची निर्मिती करत ग्रामीण व शहरी असे दोन भाग करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 20 नोव्हेंबर 2016 रोजी आग्रा येथे या योजनाचा शुभारंभ झाला. त्यावेळी या योजनेंतर्गत देशभरात सुमारे एक कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत घरकुलासाठी केंद्र शासनाकडून 1 लाख 20 हजार, तर शौचालयासाठी 12 हजार रु. अनुदान दिले जाते. तसेच या घरकुलाची बांधणी करण्यासाठी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 21 हजार रु. दिले जातात. त्यामुळे लाभार्थ्यांना एकूण 1 लाख 53 हजार रुपये अनुदान मिळते. त्यातून लाभार्थ्याने किमान 359 स्क्वेअर फुटांचे घर बांधणे अपेक्षित आहे.
वगळलेल्या गावांतील काही लाभार्थ्यांनी घरकुल प्रस्ताव केले; मात्र ते पंचायत समिती स्तरावर पडून आहेत. खरे तर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व केंद्र शासन प्रतिनिधी यांनी या योजनेच्या संदर्भातील अंमलबजावणी आढावा घेणे आवश्यक होते. मात्र, तशी कोणतीही कार्यवाही लोकप्रतिनिधींकडून झालेली नाही.
