रत्नागिरी : शासकीय कर्मचारी 29 पासून संपावर

राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय रविवारी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयात घेण्यात आला. मात्र, हा निर्णय कर्मचार्‍यांना मंजूर नाही. 29 ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याच्या निर्णयावर ठाम आहेत. याबाबत सोमवारी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना जि.प. कर्मचारी महासंघातर्फे निवेदन देण्यात आले. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र आणि कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीतर्फे 12 ऑगस्ट रोजी बेमुदत संपाची नोटीस सरकारला देण्यात आली आहे. त्या नुसार 29 ऑगस्टपासून महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक बेमुदत संप सुरू करणार आहेत.

सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा या प्रमुख मागणीसह एकूण 18 प्रलंबीत मागण्यांसाठी गेल्यावर्षी 14 ते 20 मार्च 2023 असा 7 दिवसांचा ऐक्य दर्शविणारा संप कर्मचार्‍यांनी केला होता. या संपाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही. म्हणून 14 डिसेंबर 2023 पासून पुन्हा बेमुदत संपाची सुरुवात करण्यात आली. मात्र, त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधीमंडळात जुन्या पेन्शनप्रमाणे लाभ देणारी सुधारित पेन्शन योजना घोषित केली आहे. तसेच आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णय घेऊन शासन निर्णय जाहीर करणार, असे पटलावरील कामकाजामध्ये नोंद करण्यात आली.

जुनी पेन्शनप्रमाणे सुधारित पेन्शन योजना सुरू करण्याबाबत सर्व संघटनांच्या सुकाणू समितीने मान्यता दिली आहे. सन 1982 ची जशीच्या तशी जुनी पेन्शन योजना मिळावी, अशी संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. मात्र, सरकार बरोबरचा सुसंवाद चालू रहावा याकरिता जुन्या पेन्शनमधील अनेक बाबी मिळवून देणारी सुधारित पेन्शन योजना सुकाणू समितीने स्वीकारली आहे. जुनी पेन्शनकरिता संघटना आजही आग्रही असून, सरकारने जुनी पेन्शन योजनेचे सर्व लाभ सन 2005 नंतरच्या सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना द्यावे याकरिता वारंवार शासनाबरोबरच्या चर्चेमध्ये अधोरेखित केले आहे. सोमवारी याबाबत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्तीकिरण पुजार यांना संपाबाबत कर्मचारी महासंघातर्फे निवेदन देण्यात आले. जिल्ह्यातील कर्मचारी व शिक्षक यावेळी देखील 100 टक्के संपात सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती महासंघाचे अध्यक्ष दिनेश सिनकर यांनी दिली.

फेब्रुवारी 2024 मधिल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर 3 महिन्यात शासन निर्णय वा अधिसूचना प्रसिद्ध करणार असे सरकारने आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्याप शासन निर्णय किंवा अधिसूचना प्रसिद्ध झालेली नसल्याने सरकारच्या चालढकल भूमिकेमुळे व्यथीत होऊन समन्वय समितीच्या 11 ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे झालेल्या सभेमध्ये पुन्हा एकदा आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.