कुडाळ; पुढारी वृत्तसेवा : पवित्र पोर्टलमधून स्थानिकांना झुगारून जे परजिल्ह्यातील उमेदवार जिल्ह्यात शिक्षक म्हणून रूजु होतील त्यांना जिल्ह्यातील शाळेत रुजू होऊ देणार नाही. वेळ पडल्यास त्या शिक्षकांना हाकलून लावू असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी दिला आहे. दरम्यान, शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी स्थानिकांना न्याय द्यावा अशी मागणीही सामंत यांनी केली आहे.
अमित सामंत यांनी दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात असे म्हटले आहे की, सिंधुदुर्ग जिल्हा हा डोंगराळ भागात वसलेला असून शैक्षणिक गुणवत्तेचे प्रमाण चांगले आहे. दहावी, बारावीमध्ये कोकण नेहमी अव्वल राहिला आहे. पण, हीच कोकणची मुले नोकर्‍यांत कुठे जातात? त्यांच्याकडे गुणवत्ता नाही का? की मुद्दाम भरतीत कोकणला डावलले जाते? रोजगाराची संधी उद्योग, व्यवसाय हे इथे अल्प प्रमाणात उपलब्ध आहेत.
बहुसंख्य हजारो उच्चशिक्षित डीएड धारक तरुण-तरुणी गेली दहा वर्ष भरती झाली नसल्याने बेरोजगार म्हणुन बसून आहेत. आता जिल्ह्यातील मुलांना या भरतीत संधी मिळाली नाही. तर त्यांचे आयुष्य देशोधडीला लागल्यात जमा आहे. सद्यस्थितीत पोर्टल सुरू होऊन TET परीक्षा पास असणारे राज्यातील सर्वच उमेदवार रजिस्ट्रेशन करणार आहेत.
शिक्षकांची भरती बरीच वर्ष झाली नसल्याने जिल्ह्यात मुलांचा मोठा लोंढा येणार आहे. भरती राज्यस्तरीय असल्याने स्पर्धाही वाढलेली आहे. फेब्रुवारी मधे IBPS कंपनीद्वारे घेतलेल्या TAIT परीक्षेच्या मेरीटवरच पोर्टलच्या माध्यमातून ही भरती केली जाणार आहे. त्यामुळे या भरतीत सहाजिकच स्थानिकांना न्याय मिळणार नाही हे निश्चित आहे.
सद्यस्थितीत सिंधुदुर्गात शिक्षकांची एकूण 1 हजार 118 रिक्त पदे आहेत. पूर्ण कोकणचा विचार केला तर फक्त कोकणातच 5000 शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे पवित्र पोर्टल नुसार TAIT म्हणजेच अभियोग्यता मेरिटवर भरती झाली तर जिल्ह्यातील 10 टक्के पण उमेदवार नोकरीला लागणार नाहीत ही चिंतेची बाब आहे. हे पाहता पवित्र पोर्टल हे सिंधुदुर्ग डीएड बेरोजगारांवर अन्यायकारक ठरणार आहे.
परिणामी जिल्ह्यातील उमेदवार या भरती मधून कायम मुकण्याची शक्यता आहे. जर आता भरती प्रक्रियेतून स्थानिक डीएड धारकांना नियुक्त्या मिळाल्या तर वारंवार होणारी आंदोलने आणि स्थानिक भूमिपुत्र यांच्यावर होणारा अन्याय थांबेल. सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दुर्गम डोंगराळ भागाचे निकष, बोलीभाषेचे निकष ओळखून भरती केल्यास विद्यार्थी स्थानिक बोलीभाषा आणि प्रमाण भाषेची असलेली जोड लक्षात घेता प्रत्येक जिल्हास्तरावर तिथले स्थानिक डीएड उमेदवार शिक्षक म्हणुन नियुक्त केले तर बोलीभाषेचा प्रश्न मिटून जाईल आणि अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया चांगल्या प्रकारे होऊन मुलांची गुणवत्ता नक्किच वाढेल.
सन 1999 मध्ये कोकण निवड मंडळ असल्याने जिल्ह्यातील बेरोजगारांना जिल्ह्यातच नोकरीला संधी मिळत होती. स्थानिकांना न्याय द्यायचा असेल तर 1999 मध्ये बरखास्त झालेले कोकण निवड मंडळ सुरु करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित होण्याची अपेक्षा आहे. शिक्षणमंत्री हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे असुन स्थानिकांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे होते पण तसे दिसत नाही. ते दिवसागणिक नवीन घोषणा करत आहेत. त्यामुळे त्यांनी स्वतःच्या मतदारसंघातील स्थानिकांना न्याय देण्याचे भाग्याचे काम करावे अशी मागणी सामंत यांनी केली आहे.
हेही वाचा;
