कलेक्टर साहेब आता जिल्ह्याचे तारणहार बणा; उरण-पनवेलमधील बोगस गुंठेवारी खरेदीला चाप लावण्याचे आव्हान
खारघर, सचिन जाधव : रायगडचे नवे कलेक्टर म्हणून डॉ. योगेश म्हसे यांची नियुक्ती झाली आहे. रायगडच्या पंधरा तालुक्यांच्या कारभार आता म्हसे साहेब यांच्या हाती आहे. रायगड जिल्हा हा शेतीप्रधान भात शेतीसह अलिबागचा सामुद्रिकिनारा, आणि औद्योगिक म्हणून तळोजा एम आय डी सी सह पाताळगंगा, रसायनी, अशा मोठ्या कारखानदारी असणाऱ्या तालुक्यांचा समावेश आहे. शिवाय उरण आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे सुद्धा पनवेल तालुक्यात पूर्णत्वास जात आहे. सिडकोचा काही भाग सुद्धा हा पनवेल तालुक्यात येतो त्यामुळे नवे जिल्हाधिकारी म्हणून डॉ योगेश म्हसे यांची कसब पणाला लागणार आहे.
उरण आणि पनवेल तालुक्यात बोगस गुंठेवारी जमीन खरेदी विक्रीची प्रकरणे वाढत आहेत. 2 लाख गुंठ्यामध्ये हक्काचे घर असे जाहीरातीचे भले मोठे बॅनर लावले आहेत. टीव्हीवर देखील याच्या जाहिराती येत आहेत. हे गुंठा बहादुर कोणत्या भरवश्यावर अशी जाहिरात करून लोकांची फसवणूक करून जमिनीच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार करत आहेत? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. यापूर्वी उरणच्या माजी महिला तहसीलदार यांच्यावर अशा प्रकारच्या फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाची त्यांची चौकशी देखील चालू आहे. महसूल खात्यातील तहसीलदार यांच्यावर ही वेळ येते. खात्याला लागलेला हा डाग आता पुसला पाहिजे.
आगामी काळात जिल्हा परिषदा पंचायत समितीसह स्थानिक सामाजिक संस्था निवडणूका आहेत. शिवाय पनवेल महानगरपालिकेची निवडणूक लागली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शासकीय यंत्रणेचा खरा कस लागणार आहे. जिल्ह्याचे कार्यालय हे अलिबागला आहे. आणि महसूलची उत्पादन बाजूही पनवेल, उरण, खालापूर, कर्जत ह्या चार तालुक्यावर आहे. अशात भौगोलिक परिसर हा फार मोठा डोंगराळ भाग आहे. यात माथेरान सारखे निसर्गरम्य ठिकाण आहे. याच्या विकासासह शिक्षण, उद्योग भरभराट, अलिबागचे पर्यटन, पनवेलमध्ये होत असणारे आंतरराष्ट्रीय विमनातळी ह्या जिल्ह्यात आहे. अशा अनेक बाबी आहेत. त्याचबरोबर आरोग्य विभाग देखील थोडा सुस्त आहे. अपुऱ्या कर्मचारी संख्येवर शासकिय गाडा हाकत आहेत. त्यामुळे कमी कर्मचारी संख्येचा बॅकलॉग भरून निघणे गरजेचे आहे. सरकारी यंत्रणेवर याचा ताण येत आहे.
शिक्षकांना योग्य मार्गदर्शनाची गरज आहे. काहीजण आजूनही कोरोनाच्या धुंदी मध्ये आहेत. बरीच शिक्षक मंडळी राजकीय पक्षांचे झेंडे उचलत आहेत. त्यांना त्यांच्या कामाचे भान राहिले नाही. सर्वसामान्य जनता आता विस्कळीत झालेली सर्व सरकारी प्रणाली नव्याने कधी सुरळीत होईल याची वाट पाहत आहे. डीपीडीसी ला येणाऱ्या निधीचे वाटप हे त्या भागाची परिस्थिती पाहून झाले तर सारे मोठा बदल होईल. ग्रामीण भागातील गरीब जनता अजून घरकुलाच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यांचा योग्य तो दुबार सर्वेक्षण होऊन एकही गरजू लाभार्थी वंचित राहणार नाही अशी यंत्रणा झटकून कामाला लागली तर रायगडाचा सर्वांगीण विकास होईल. अशी अपेक्षा आता सर्वसामान्यांची आहे.
हेही वाचा
- रत्नागिरी : दापोलीचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी जयराम देशपांडे यांचे निलंबन
- कोल्हापूर : बनावट लग्न लावून पैसे उकळणारी राज्यव्यापी टोळी गजाआड
- पुणे: कुमार समृद्धी हाउसिंग सोसायटीचे पदाधिकारी बरखास्त, उपनिबंधक कार्यालयाचा आदेश