जिल्हा परिषद : शिवसेनेच्या सदस्यांनी ‘सीईओं’समोर ठिय्या आंदोलन
ओरोस ; पुढारी वृत्तसेवा : आम्ही जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून गेली चार वर्षे स्वनिधीपासून वंचित आहोत. हा आमच्यावर अन्याय असून, आम्हा विरोधकांना त्रास देण्यासाठी सत्ताधार्‍यांचे हे प्रयत्न आहेत. आम्ही त्यांच्याकडे भीक मागत नाही, हा आमच्या हक्‍काचा निधी आहे, काही ठराविक सदस्यांच्या मतदारसंघात एक कोटीचा निधी आणि आम्हा सदस्यांना 2 लाख.
याबाबत आयुक्‍तांनी दिलेल्या आदेशाची चौकशी व्हायला हवी? प्रशासन जि.प. सत्ताधार्‍यांच्या दबावाखाली काम करत आहे, असा आरोप करत ‘नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी’, ‘मनमानी करणार्‍या जिल्हा परिषदेचा धिक्‍कार असो…’ अशा घोषणा देत जिल्हा परिषदेतील शिवसेनेच्या सदस्यांनी सोमवारी जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या दालनासमोर ठिय्या आंदोलन छेडले.
दरम्यान, सीईओंच्या चर्चेनंतर 15 ऑगस्टपर्यंत याबाबत योग्य ती कारवाई न झाल्यास जिल्हा परिषदेला आमच्या मतदारसंघातील जनतेसह घेराव घालू, असा इशारा सदस्य प्रदीप नारकर यांच्यासह शिवसेनेच्या सदस्यांनी सोमवारी दिला.
सिंधुदुर्ग नगरी येथे जिल्हा परिषद भवनातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनासमोर शिवसेनेचे पोंभुर्ले जि. प. मतदारसंघाचे सदस्य प्रदीप नारकर यांनी हे ठिय्या आंदोलन छेडले.
या आंदोलनात शिवसेनेचे अन्य सदस्यही सहभागी झाले होते. यामध्ये गटनेते नागेंद्र परब, संजय पडते, अमरसेन सावंत, राजन मुळीक, संजय आग्रे, राजेश कविटकर, संपदा देसाई, वर्षा पवार, रोहिणी गावडे, स्वरूपा विखाळे, मायकल डिसोझा आदींचा समावेश होता.
जिल्हा परिषद भवनासमोर शिवसेनेचे सदस्य प्रदीप नारकर यांनी हे आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला होता. या आंदोलनाला शिवसेनेच्या सर्व सदस्यांनी सहभाग घेवून पाठिंबा दर्शविण्याची तयारी केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर जि.प.भवनात पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
सकाळी 11 वा. प्रदीप नारकर व गटनेते नागेंद्र परब तसेच शिवसेनेचे इतर सदस्य जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या दालनाबाहेर जमा झाले. सर्व सदस्य येताच आंदोलन सुरू झाले.
शिवसेनेच्या सदस्यांनी खाली जमिनीवरच बसून ठिय्या आंदोलन सुरू केले. हे आंदोलन जवळपास दीड तास चालले. यावेळी तिथे पोलिसही आले.
पोलिसांनी त्यांना तुम्ही आंदोलन जिल्हा परिषद भवनाबाहेर करणार असल्याचे सांगितले होते, मात्र, प्रत्यक्षात तुम्ही इथे आंदोलन कसे काय करता अशी विचारणा केली.यावर शिवसेनेच्या सदस्यांनी आम्ही जि.प.चे ट्रस्टी आहोत, आम्ही आमच्या व्यासपीठावर हे आंदोलन करत आहोत, असे स्पष्ट केले.
यावर पोलिसांनी गप्प राहणे पसंत केले. त्यानंतर शिवसेनेच्या सदस्यांनी जि.प.च्या कारभाराविरोधात जोरदार घोषणा देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांनी शिवसेनेच्या सदस्यांना चर्चेसाठी बोलावले. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर, दीपाली पाटील व संबंधीत खातेप्रमुख उपस्थित होते.
साहेब चार वर्षे संपली;अजूनही चौकशीच
जिल्हा परिषदेच्या दहा-बारा सदस्यांना 80 ते 1 कोटीपर्यंत निधी आणि आम्हा शिवसेना विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना 2 लाख पण नाहीत, शाळा रस्ते व अन्य कामे आमच्या मतदारसंघातील प्रलंबित असून आमची चार वर्षे संपली.
तीन वषार्ंपूर्वी मागणी करून अजूनही चौकशीच सुरू आहे. आता पुढील सहा महिन्यांत काय चौकशी होणार? साध्या एखाद्या मतदाराला घर दुरुस्तीसारखा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी निधी दिला नाही हा आमच्यावर अन्याय आहे.
पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, कृषीसारख्या योजनातून आमच्या बाजूच्या मतदारसंघात 20 ते 25 प्रस्ताव मंजूर होतात आणि आम्हा सदस्यांच्या मतदारसंघात एकही प्रस्ताव मंजूर होत नाही. याकडे वित्त विभाग लक्ष देत नाही का? चार वर्षांत चाललेल्या पद्धतीविरुद्ध व झालेल्या अन्यायाची चौकशी व्हावी म्हणून आमचे हे ठिय्या आंदोलन आहे.
आम्हा सदस्यांना जिल्हा परिषद सर्व पदाधिकारी निधी देऊन भीक देत नाहीत, ठरवून दिलेला पाच लाखाचा निधी देणे बंधनकारक आहे. मग आम्ही सदस्य कशाला राहावे? कामे मंजूर करून देणे हे अध्यक्षांचे अधिकार सभागृहाने दिले असतील तर सर्वांना समान निधी देणे आवश्यक आहे.
येत्या 15 ऑगस्टपर्यंत कोकण आयुक्‍तांनी दिलेल्या अहवालाबाबतच्या कारवाईबाबत दखल न घेतल्यास आम्ही आमच्या मतदारसंघातील मतदारांना घेऊन जिल्हा परिषद भवनाला घेराव घालू. पदाधिकार्‍यांसह संबंधित खातेप्रमुख अधिकार्‍यांना जाब विचारल्याशिवाय राहणार, असा इशारा सदस्य नारकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांशी चर्चा करताना दिला.
रोजगार हमीची कामे कागदावरच
जिल्ह्यात रोजगार हमी धोरणानुसार 431 ग्रामपंचायती आहेत. सर्वांना 0.50 टक्के निधी मिळणे आवश्यक आहे. जर तसे होत नसेल तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून आपण 19-20 ते 21 पर्यंत कोणती माहिती घेतली. देवगड तालुक्यासह काही तालुक्यात रोजगार हमीच्या कामातच मजुरांना मजुरी व त्यांचा निधी मिळाला नाही याकडे सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांचे लक्ष वेधले.
देवगड शिक्षण विभागप्रश्‍नी गुन्हा दाखल करा
देवगड शिक्षण विभागात झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत संबंधित कर्मचार्‍यांची निलंबन कारवाई केली असून यात अजूनही काही कर्मचारी,अधिकारी गुंतले आहेत. नुसती निलंबन कारवाई करण्यापेक्षा संबंधितांवर जि. प. अधिनियम 95 चा वापर करून योग्य गुन्हा दाखल करण्याबाबत कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
डिगस येथील विहिरीच्या फाईल गायब
कुडाळ तालुक्यातील डिगस गावात 9 विहिरीची कामे राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून करण्यात आली. या योजनेतील 7 विहिरींच्या कामांच्या फाईल गायब असल्याने निधी अद्याप मिळाला नाही.याला जबाबदार कोण? असा प्रश्‍न अमरसेन सावंत यांनी केला.
यावर कार्यकारी अभियंता श्रीपाद पाताडे यांनी ग्रामपंचायतीने सदरच्या फायली आम्हा कार्यालयाला पोहच देऊन नेलेल्या असल्याचे सांगितले.यावर श्री.सावंत यांनी आक्षेप नोंदवत हे चुकीचे आहे, सर्व फायली आपल्या कार्यालयातच आहेत. काही दिवसापूर्वी एक फाईल शोधून मिळाली. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी लक्ष देण्याची मागणी केली.
समायोजन बाबतही गैरकारभार
शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेच्या समायोजन बदल्यात विनंती बदल्या करण्यात आल्या. विनंती बदलीच्या नावाखाली काही कर्मचार्‍यांची गैरबदली करून गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले असून याबाबत संबंधित कर्मचार्‍यांच्या तक्रारी असल्याचे सदस्य नागेंद्र परब यांनी सूचित केले.
जि.प.चा कारभार अँटी चेंबरमधून…!
सिंधुदुर्ग जि. प. लोकाभिमुख आणि राज्यात आदर्शवत जिल्हा परिषद आहे. परंतु, जिल्हा परिषदेचा कारभार अँटी चेंबरमधून चालतो. अनेक खातेप्रमुखांना अँटी चेंबरमध्ये बोलावून अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होते. गावात महिला सरपंच असेल तर त्यांच्या पतीने हस्तक्षेप करू नये, असे शासनाचे संकेत आहेत.
मग जिल्हा परिषद अध्यक्ष महिला असून, जिल्हा परिषदेचा कारभार अँटी चेंबरमध्ये त्यांचे पती चालवत असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांसमोर करत याबाबत आपण प्रशासन प्रमुख म्हणून दखल घ्यावी, अशी मागणी केली.