सिंधुदुर्ग : सव्वा तासात जिल्हा विकासाचे ‘ऑनलाईन’ नियोजन! - पुढारी

सिंधुदुर्ग : सव्वा तासात जिल्हा विकासाचे ‘ऑनलाईन’ नियोजन!

सिंधुदुर्गनगरी : पुढारी वृत्तसेवा
11 वा. सभा सुरू झाली खरी पण तत्पूर्वी जि.प. अध्यक्षा संजना सावंत, उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, सभापती अंकुश जाधव, महिला व बालकल्याण सभापती शर्वरी गावकर हे भाजपचे पदाधिकारी नियोजन समितीच्या सभागृहाबाहेर सभागृहात प्रवेश करण्यासाठी थांबले होते. तितक्यात आलेल्या पालकमंत्र्यांशी त्यांनी चर्चा केली. तोवर म्हापसेकर यांची पोलिसांशी शाब्दिक खडाजंगी झाली होती. या पदाधिकार्‍यांनी जिल्हा परिषद सदस्यांना सभागृहात बसण्यास परवानगी नाही तर किमान आमदारांप्रमाणे आम्ही जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी असल्याने त्यांना सभागृहात बसण्याची संधी द्यावी, अशी भूमिका पालकमंत्र्यांसमोर मांडली.

पालकमंत्र्यांनी राज्य शासनाचे जे काही नियम आहेत ते पाळावे लागतील, असे सांगत त्यांची समजूत काढली. अखेर म्हापसेकर, अंकुश जाधव, शर्वरी गावकर हे पदाधिकारी माघारी फिरले. अर्थातच जि.प. अध्यक्षा व्यासपीठावरून ऑफलाईन सभेत सहभागी झाल्या होत्या. पत्रकारांशी बोलताना पालकमंत्र्यांनी माहिती देताना सांगितले की, आपणास कुणीही अडवले नव्हते, आपण जिल्हा परिषद पदाधिकार्‍यांना कोरोनाचे निर्बंध सांगत त्यांची समजूत काढली.

ना फारसा गदारोळ, ना नेहमीसारखी शाब्दीक खडाजंगी…

सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीची सोमवारी झालेली सभा केवळ सव्वा तासात आटोपली. या सभेत पुढील आर्थिक वर्षाचे विकासाचे ऑनलाईन नियोजन झाले. ऑनलाईन आणि ऑफलाईन झालेल्या सभेत पालकमंत्री, जिल्हा परिषद अध्यक्षा, जिल्हाधिकारी, काही आमदार आणि खातेप्रमुख सभागृहात उपस्थित होते. इतर सर्वच जण ऑनलाईन सहभागी झाले होते. असे असले तरीदेखील सिंधुदुर्गनगरीतील जिल्हा नियोजन समिती सभागृह इमारतीच्या परिसरात कडेकोट पोलिस बंदोबस्त होताच, त्याशिवाय कार्यकर्त्यांची आणि वाहनांची गर्दी होतीच.

नियोजन समितीमध्ये सत्ता शिवसेनेची असली तरी बहुमत भाजपचे…

सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीच्या सभा म्हटल्या की खरेतर राज्याचा लक्ष त्या सभांकडे असतो.नियोजन समितीमध्ये सत्ता शिवसेनेची असली तरी बहुमत भाजपचे आहे. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे जिल्हा नियोजन समितीच्या सभा गदारोळात पार पडतात. यापूर्वीच्या काही सभा 3 तास, काही 4 तास तर काही 7 तासापर्यंत लांबलेल्या होत्या. या सभांमध्ये अर्थातच गदारोळ आणि शाब्दीक खडाजंगी नेहमीचच बनलेली आहे. गेल्या नोव्हेंबर महिन्याच्या 16 तारखेला जिल्हा नियोजन समितीची सभा झाली होती. त्या सभेतही शाब्दीक खडाजंगी व गदारोळ झाला होता; परंतु अडीच तासात सभा आटोपून सध्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहाला यशस्वीपणे तोंड दिले होते.
दरवर्षी पुढील आर्थिक वर्षाचा आराखडा पुढील वर्ष सुरू होण्यापूर्वी राज्य शासनाकडून मंजूर केला जातो.

नियोजन समितीच्या इतर सदस्यांनी ऑनलाईन उपस्थिती..

1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक विकास आराखडा मंजूर करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वित्त खात्याने 112 कोटींची मर्यादा घालून दिली होती. त्यात जिल्हा नियोजन विभागाने 138 कोटींची भर घालून 250 कोटींचा आराखडा राज्य सरकारकडे प्रस्तावित करण्याची तयारी केली होती. त्यासाठी सोमवारची सभा घेणे आवश्यक होते. कोरोनाची तिसरी लाट सुरू झाली आहे. राज्य सरकारने निर्बंध जारी केले आहेत. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी ऑनलाईन व ऑफलाईन सभा घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सिंधुदुर्गनगरी येथील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात व्यासपीठावर उपस्थित पालकमंत्री, खासदार, आमदार आणि वरिष्ठ अधिकारी आणि सभागृहात खातेप्रमुखांनाच उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली होती.

तर नियोजन समितीच्या इतर सदस्यांनी ऑनलाईन उपस्थित राहण्याचे सुचविण्यात आले होते.तरीदेखील सोमवारी सकाळी 11 वा.च्या अगोदर जिल्हा नियोजन समितीच्या परिसरात पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. सभागृह इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर नियोजन विभागाचे अधिकारी पोलिसांसमवेत उभे होते. त्यामुळे ज्यांना ऑफलाईन सभेला बोलविण्यात आले होते तेच आत जाऊ शकत होते.

पालकमंत्र्यांसोबतच आ.दीपक केसरकर, आ.वैभव नाईक, जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, पोलिस अधीक्षक डॉ.राजेंद्र दाभाडे हेच व्यासपीठावर होते. नेहमीप्रमाणे केंद्रीयमंत्री नारायण राणे, आ.नितेश राणे सभागृहात उपस्थित नव्हते. केवळ खातेप्रमुखांसाठी 15 ते 20 खुर्च्या सभागृहात होत्या. त्याही 5 ते 6 फूट अंतरात ठेवण्यात आल्या होत्या.

पत्रकारांना सभागृहात परवानगी नव्हती. त्यामुळे गॅलरीही रिकामी होती. पत्रकारांसाठी जिल्हाधिकारी भवनातील दुसर्‍या मजल्यावरील विशेष सभागृहात ऑनलाईन सभा पाहण्याची व ऐकण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. सुरुवातीला 20 मिनिटे झाली तरी पत्रकार कक्षात ऑनलाईन सिस्टीम सुरूच होत नव्हती. अधून मधून अनेक सदस्यांचे आवाज ऐकू येत नव्हते. एवढेच नव्हे तर शेवटी शेवटी पालकमंत्र्यांचे भाषणही ऐकता आले नाही.

इकडे जिल्हा परिषद भवनामध्ये बसून अनेक सदस्यांनी ऑनलाईन सभेत सहभाग घेतला. इतर सदस्यांनीही ऑनलाईन उपस्थिती दर्शविली. अधिकचे सदस्य ऑनलाईन असल्यामुळे नेहमीसारखा गदारोळ सभेत झाला नाही. भाजपचे सदस्य दादा कुबल, अंकुश जाधव, रणजीत देसाई हे नेहमी आक्रमकपणे सभागृहात बोलतात. या सभेतही त्यांनी अनेक विषय मांडले. दादा कुबल यांनीही मोठ्या आवाज प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना ते काय बोलत होते हे स्पष्टपणे समजत नव्हते. त्यामुळे त्यांना पालकमंत्र्यांकडून काय उत्तर दिले गेले हे शेवटपर्यंत स्पष्ट झाले नव्हते.

पुढील वर्षाचा आराखडा मांडणे, त्यावर चर्चा घडणे, अनेकांनी आपली मते मांडणे आणि तो प्रस्तावित करण्यासाठी मंजूर करणे ही संपूर्ण प्रक्रिया केवळ सव्वा तासात पार पडली. त्यात पुन्हा इतर अनेक मुद्द्यांवर सदस्यांनी आपली मते मांडली आणि त्यावर चर्चा झाली. त्यात वेळ गेलाच.

सभा संपल्यानंतर सभेत काय घडले आणि कोणते निर्णय घेतले

सभा संपल्यानंतर सभेत काय घडले आणि कोणते निर्णय घेतले याची विस्तृत माहिती पालकमंत्र्यांनी पत्रकारांना दिली. तोवर सभागृह इमारतीच्या बाहेर कार्यकर्त्यांची मात्र गर्दी होती. जिल्हाधिकारी भवनाच्या समोरील रस्त्यावर गाड्यांची रांग लागली होती. एवढेच नव्हे तर सभागृहाच्या बाहेरील आवारातही खूप गाड्या उभ्या होत्या. पालकमंत्र्यांची गाडी सभागृह इमारतीच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर उभी होती. त्याच ठिकाणी कार्यकर्त्यांची गर्दी होती. तेथील महिला पोलिस वारंवार गर्दी कमी करण्याचे आवाहन करत होत्या; परंतु गर्दी कमी होत नव्हती.

सभागृहाच्या इमारतीमध्येदेखील पोलिस मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीची अशा प्रकारे ऑफलाईन व ऑनलाईन सर्वसाधारण सभा पहिल्यांदाच झाली. त्यातही ती सव्वा तासात आटोपली. आता पुढील सभा कधी होईल? याची वाट पहावी लागेल. अर्थातच ही सभा पुढील आर्थिक वर्षातच होणार आहे. दरम्यान, पालकमंत्र्यांनी अशी माहिती दिली की, जो आराखडा राज्य सरकारकडे सूचविण्यात आला आहे त्यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्त खात्याचे मंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मुंबईत होणार्‍या बैठकीत चर्चा होऊन निर्णय होणार आहे. सोमवारच्या नियोजन समिती सभेत प्रस्तावित करण्यात आलेला आराखडा 265 कोटींचा असला आणि मागणी 515 कोटींची असली तरी मंत्री अजित पवार सिंधुदुर्गला किती निधी देतील हे 24 जानेवारी रोजी होणार्‍या मुंबईतील बैठकीतच होणार आहे.

हे ही वाचा

हे ही पहा

Back to top button