बदलापूरमधील जनक्षोभानंतरच तुम्ही कारवाई केली

पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : : बदलापूरमध्‍ये शाळेतील चिमुकलींवर लैंगिक अत्याचार झाला आहे याची माहिती मिळताच पोलिसांनी गुन्‍हा दाखल करायला हवा होता. घटना १५ ऑगस्ट रोजी नोंदवली गेली आणि जबाब उशिराने नोंदवले गेले, असे होऊ शकत नाही. बदलापूरमधील जनक्षोभानंतरच तुम्ही कारवाई केली, अशा शब्‍दांमध्‍ये मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने बदलापूर पोलिसांना आज फटकारले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवार, २७ ऑगस्‍ट रोजी दुपारी अडीच वाजता होणार आहे. ( Badlapur Assault Case)

बदलापूरमधील आदर्श विद्‍यामंदिरात चिमुकलींवर लैंगिक अत्याचाराची घटनेची मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने स्‍वत:हून दखल घेतली हाेती. यावर आज (दि.२२ ऑगस्‍ट) झालेल्‍या सुनावणीत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि पृथ्वीराज के चव्हाण यांच्या खंडपीठाने पीडित मुलींच्या गुन्ह्यात राज्य पोलिसांनी केलेल्या तपासाबाबत चिंता व्यक्त केली. या प्रकरणी पालकांचे जबाब का नोंदवले नाहीत. उच्‍च न्‍यायालयाने स्‍वत:हून दखल घेतल्‍यानंतर तुम्‍ही आज जबाब नोंदवले. या प्रकरणी आपण कोणत्याही प्रकारे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केल्यास, आम्ही कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. आम्हाला येथे सर्व कागदपत्रांची आवश्यकता आहे, असेही खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले आहे.

'शाळाच सुरक्षित नसतील तर शिक्षणाचा अधिकार व इतर गोष्टींवर बोलण्यात काय अर्थ?' असा संतप्त सवालही खंडपीठाने यावेळी उपस्थित केला. आता 4 वर्षांच्या मुलांनाही सोडले जात नाही. ही कशी स्थिती आहे? ही अत्यंत धक्कादायक बाब आहे. राज्य सरकार व पोलिसांना फटकारत खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, तुम्ही या प्रकरणाला कोणत्याही प्रकारे दाबण्याचा प्रयत्न केला तर न्‍यायालय कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असा सज्‍जड इशारा देत या प्रकरणाची सुनावणी 27 ऑगस्टपर्यंत स्थगित केली. त्या दिवशी या प्रकरणाची केस डायरी व एफआयआरची कॉपीही सादर करण्याचे निर्देशही न्‍यायालयाने दिले आहेत.

"या प्रकरणातील पीडित मुलींनी तक्रारी केल्या आहेत; पण असे अनेक प्रकरणे नोंदवली जात नाहीत. या सगळ्याबद्दल बोलण्यासाठी मोठ्या धैर्याची गरज आहे. नक्कीच पोलिसांनी आपली भूमिका जशी असायला हवी होती तशी बजावली नाही. पोलिसांनी संवेदनशील असते तर असं झालं नसतं. बदलापूर पोलिसांनी कलम १६१ आणि १६४ नुसार दुस-या पीडित मुलीचे जबाब नोंदवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत , हे पाहून आम्ही हैराण झालो आहोत. अशा प्रकरणांमध्‍ये पोलिसांनी प्रथम गुन्‍हा दाखल करायला हवा; पण या प्रकरणातील चिमुरडीच्‍या कुटुंबाला तासनतास वाट पहायला लावले. यामुळे लोक अशा घटनांची तक्रार करण्यापासून परावृत्त होतात.", असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.

अशा चुकांना जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले आहे, असे या वेळी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. लोकांचा जनतेवरील विश्वास उडू नये. महाराष्ट्र पोलिसांचे ब्रीदवाक्य काय आहे हे तुम्हाला माहीत असले पाहिजे. सद्रक्षणाय खलनिग्रहणय. चांगल्याचे रक्षण करा आणि दुष्टांना आवर घाला. गुन्‍हा दाखल करून घेण्यासाठी लोकांनी असे रस्त्यावर येऊ नये, अशी अपेक्षाही खंडपीठाने व्‍यक्‍त केली.

महाधिवक्तासराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मुलींचे जबाब नोंदवण्यात आले असून त्यांची वैद्यकीय तपासणीही करण्यात आली आहे. पोक्सो कायद्यातील तरतुदी शाळेच्या अधिकाऱ्यांवर लावण्यात आल्या आहेत का, अशी विचारणा न्‍यायालयाने केली असता सराफ म्हणाले की, आता कारवाई केली जाईल. मात्र, ते लवकरात लवकर व्हायला हवे होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच मुलींसाठी समुपदेशन आयोजित केले आहे का, अशी विचारणा केली. सराफ यांनी याबाबत न्यायालयाला माहिती देण्यासाठी वेळ मागितला.दुसऱ्या पीडितेचे म्हणणे नोंदवण्यास उशीर का झाला, असा सवालही खंडपीठाने केला. यावर सराफ यांनी सांगितले की, "एसआयटीला सर्व गोष्टींचा संपूर्ण आढावा घेतल्‍यानंतर सोमवारी याबाबत न्‍यायालयासमोर माहिती सादर केली जाईल. गुन्ह्याची तक्रार न केल्याबद्दल शाळा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्‍यायालयाने दिले. तसेच दुसऱ्या पीडितेचे जबाब नोंदवण्यास झालेल्या विलंबाबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे.