रजनी पाटील : शरद पवार यांच्या कट्टर विरोधक हाच निकष
औरंगाबाद; पुढारी वृत्तसेवा : काँग्रेसचे युवा नेते राजीव सातव यांच्या अकाली निधनामुळे रिक्‍त झालेल्या राज्यसभेच्या जागेसाठी रजनी पाटील यांची उमेदवारी जाहीर झाली आहे. बीडसह राज्याच्या राजकारणात सातत्याने वावरणार्‍या रजनी पाटील दुसर्‍यांदा राज्यसभेवर जाण्याच्या तयारीत आहेत. प्रदीर्घकाळ काँग्रेसमध्ये संघटनात्मक कामाचा त्यांना अनुभव आहे.
एकेकाळी महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि महिला काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपद रजनी पाटील यांनी भूषविले आहे. जिल्हा परिषदेपासून राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात करणार्‍या रजनी पाटील 1996 मध्ये भाजपच्या उमेदवारीवर बीड लोकसभेतून विजयी झाल्या होत्या. ही लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतण्याचा निर्णय घेतला. प्रदीर्घ काळ काँग्रेसमध्ये संघटनात्मक पातळीवर सातत्यपूर्ण काम केल्यामुळे त्यांना 2013 मध्ये राज्यसभेची उमेदवारी मिळाली. त्यावेळी त्या बिनविरोध निवडून आल्या. सध्या काँग्रेस पक्षाच्या जम्मू-काश्मीर प्रभारी म्हणून त्या कार्यरत आहेत. आता 62 व्या वर्षी काँग्रेसने त्यांना दिलेली उमेदवारी काँग्रेसच्या पारंपरिक पद्धतीचाच भाग आहे.
रजनी पाटील राजकारणात आल्यापासून काँग्रेसचे तत्कालीन नेते दिवंगत शंकरराव चव्हाण यांच्या कट्टर समर्थक राहिल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यापासून त्या काँग्रेस पक्षात सतत दूर राहिल्या. किंबहुना, राज्यसभेवर गेल्यानंतरही त्यांनी पवारांसोबत अंतरच राखले. महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी कदाचित याच विचाराने त्यांच्या नावावर शिक्‍कामोर्तब केले असावे.
खरे तर विधान परिषद आणि राज्यसभेवर नावे देताना नव्याने उदयास येणार्‍या नेतृत्वाचा विचार व्हावा, असे म्हटले जाते. प्रत्यक्षात काँग्रेस पक्ष अजूनही वर्तुळातून बाहेर पडायला तयार नाही हेच यावरून स्पष्ट होते. काँग्रेस पक्षाला सध्याच्या परिस्थितीत संघटनात्मक पातळीवर आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे.
वेगळ्या प्रयोगाची संधी गमावली
राजीव सातव यांच्या अकाली निधनानंतर त्यांच्या परिवारातून निवड होईल, अशी अपेक्षा बाळगली जात होती. खरे तर राज्यसभेचा विचार करता तोही निर्णय पारंपरिकच ठरला असता. एकेकाळी रजनी सातव आणि रजनी पाटील काँग्रेसमध्ये सक्रिय राहिल्या, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे काँग्रेस सातव यांच्याच परिवारात उमेदवारी देण्याची शक्यता व्यक्‍त केली जात होती. प्रत्यक्षात काँग्रेसने बदल केला. हा बदल करायचा निर्णय आणखी वेगळाही असू शकला असता. अगदी जातीचा निकष गृहीत धरला, तरीही काँग्रेसला वेगळा प्रयोग करण्याची संधी होती. काँग्रेस सातत्याने अशी संधी गमावून बसतोय, हेच यावरून स्पष्ट झाले.