औरंगाबाद: संभाजीनगरवरून आता भाजपची परिक्षा
औरंगाबाद, पुढारी वृत्तसेवा : औरंगाबाद शहराच्या नामांतराचा मुद्दा चौतीस वर्षांपासून गाजत होता. गेल्या अडीच वर्षांत भाजप आणि मनसेने नामांतराच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर मावळते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी जाता जाता नामांतराच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली. त्यामुळे आता पुढील काळात केंद्राकडून हे नामांतर करून घेण्याचे आव्हान नव्याने सत्तेत आलेल्या भाजपसमोर असणार आहे.
महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर आता शिवसेना या मुद्द्यावरून भाजपची कोंडी करण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1988 मध्ये सर्वप्रथम औरंगाबाद शहराच्या नामांतराची मागणी केली. तेव्हापासून शिवसेनेचे पदाधिकारी शहराचा उल्‍लेख संभाजीनगर असाच करतात, परंतु आतापर्यंत अधिकृतरीत्या शहराचे नामांतर होऊ शकलेले नव्हते. अडीच वर्षांपूर्वी राज्यात बाळासाहेब ठाकरे यांचे सुपुत्र उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यावेळी शिवसेनेने भाजपसोबतची युती तोडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत हे सरकार स्थापन केले. नामांतराला काँग्रेस, राष्ट्रवादीकडून पाठिंबा मिळणार नाही, हे गृहीत धरून भाजपने शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी संभाजीनगर मुद्दा लावून धरला. त्यात मनसेनेही उडी घेतली. भाजप आणि मनसेकडून सातत्याने नामांतराच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेला डिवचण्यात आले.
अखेर उद्धव ठाकरे यांनी काल मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार होण्यापूर्वी औरंगाबादचे नाव बदलून संभाजीनगर करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवून त्यास मान्यता ली. आता उद्धव ठाकरे यांचे सरकार जाऊन राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार आले आहे. यामध्ये भाजप सहभागी आहे. त्यामुळे आता केंद्राकडून नामांतराचा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्याचे आव्हान भाजपसमोर असणार आहे. विशेष म्हणजे येत्या काही महिन्यांत हापालिकेच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुकीत शिवसेनेकडून याच द्द्यावरून भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो असे जाणकारांकडून सांगण्यात येत आहे.
केंद्राची मोहोर उमटणे आवश्यक
औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून ’संभाजीनगर’ करण्याचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच मंजूर केला. आता राज्य सरकारला नोटिफिकेशन काढून नामांतराबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवावा लागेल. त्यानंतर
केंद्र शासनाकडून या प्रस्तावाची तपासणी केली जाईल. तसेच विविध खात्यांच्या एनओसी (ना हरकत प्रमाणपत्र) घेऊन, मगच अंतिम मोहोर उमटेल अशी माहिती जाणकारांनी दिली.
औरंगाबाद महापालिकेचे निवृत्त नगर सचिव एम. ए. पठाण यांनी सांगितले की, एखादे गाव किंवा शहराचे नाव बदलण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारचा आहे, परंतु त्यावर केंद्राची मोहोर उमटावी लागते. नामांतरासाठी द्राच्या पाच ते सहा विभागांच्या एनओसी घ्याव्या लागतात. शिवाय त्यासाठी ठोस कारणे देणेही आवश्यक असते. देशातील विविध राज्यांत आतापर्यंत अनेक शहरांची नावे हीच प्रक्रिया अवलंबून बदलली गेली आहेत.
अ‍ॅड. अभयसिंह भोसले यांनी सांगितले की, कोणत्याही गावाचे किंवा शहराचे नाव बदलाची प्रक्रिया तशी सोपी नाही. केंद्र सरकारने 11 सप्टेंबर 1953 रोजी सर्व राज्यांना पत्र लिहून याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. पुढे 2005 मध्ये या तत्त्वांना सध्याच्या काळाला अनुसरून बनविण्यात आले. त्यानुसार खूपच विशेष आणि ठोस कारण लागू पडत नाही, तोपर्यंत शहराचे नाव बदलता येत नाही. त्या शहराच्या किंवा गावाच्या नावाला काही तरी ऐतिहासिक वारसा असेल तर त्या शहराचे बदलता येत नाही. तसेच लोकांना ज्या नावाची सवय लागली आहे, त्या गावाचे, शहराचे नाव बदलू नये हा संकेत आहे. फक्‍त एखाद्या स्थानिक नेत्याचा आदर म्हणून किंवा भक्‍तीच्या मुद्द्यावरून, भाषेच्या कारणावरून नावात बदल करता येत नाही. नामांतर प्रस्ताव दाखल करताना त्यामध्ये सखोल आणि विस्तृत कारणे नमूद करावी लागतात असेही भोसले म्हणाले.