औरंगाबाद : झेडपीवर दोनच महिने राहील प्रशासक

औरंगाबाद ; पुढारी वृत्तसेवा : 73 व्या घटनादुरुस्तीनुसार मुदत संपल्यानंतर प्रशासक येणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे 21 मार्चपासून जिल्हा परिषदांवर प्रशासक राज सुरू होईल. मात्र, अवघे 1 ते 2 महिनेच प्रशासक राहील. दरम्यानच्या काळात निवडणुका पार पडतील, अशी माहिती जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलास गोरे पाटील यांनी बुधवारी (दि.2) ‘पुढारी’शी बोलताना दिली.

जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी, सदस्यांचा कार्यकाळ येत्या दीड महिन्यात संपणार आहे. त्यामुळे मुदतवाढ मिळेल की प्रशासक बसेल अशी चर्चा सध्या जि.प. मध्ये रंगत आहे. दुसरीकडे शासनाने महानगरपालिका, नगरपालिकांच्या धर्तीवर जिल्हा परिषदेतील सदस्यवाढीचा निर्णय घेत, त्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठविलेला होता. त्यावरही निर्णय होत नसल्याने, मुदतवाढ मिळेल, अशी अपेक्षा सदस्य व्यक्त करत आहेत.

मागील टर्ममध्ये नागपूर जिल्हा परिषदेला 3 वर्षे मिळाली होती. त्याच धर्तीवर राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत केली आहे. त्यावर येत्या 8 तारखेला सुनावणी आहे. तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत घ्याव्यात, अशी मागणीही असोसिएशनने राज्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मुदतवाढ देता येत नाही, असे 73 व्या घटना दुरुस्तीत म्हटलेले आहे. मुदत संपल्यावर प्रशासक बसेल, हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे.

राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. मदान यांच्यासोबत मंगळवारी (दि.1) झूम मिटिंगद्वारे चर्चा झाली. वेळेत निवडणुका घेतल्यास त्यासाठी आमची तयारी असल्याचेही आयोगाला सांगण्यात आले. आम्ही सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तयारीला लागा म्हणून सूचित केलेले आहे. सदस्यवाढीच्या प्रस्ताव मंजुरीनंतर काय ते इंटरचेंजेस होतील. त्यामुळे बऱ्यापैकी राज्याने तयारी केलेली आहे. आम्ही आता कामाचा वेग वाढवू, असे आयुक्त मदान यांच्या बोलण्यातून दिसून आले. त्यामुळे निवडणुकीच्या तयारीला मधल्या काळात झालेल्या विलंबामुळे महिना, दोन महिने प्रशासक बसेल, असे कैलास गोरे पाटील यांनी सांगितले.

राज्यातील जिल्हा परिषदांची सदस्य संख्या वाढवण्यास 29 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. हा प्रस्तास मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आला होता, या प्रस्तावावर राज्यपालांची कालच स्वाक्षरी झाल्याचे कैलास गोरे पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत 8 गट आणि 16 गण वाढतील. जिल्हा परिषदेतील सदस्यांची संख्या 62 वरून आता 70 होईल. त्याचप्रमाणे पंचायत समिती सदस्यांची संख्या देखील 124 वरून 140 होईल.