पाथर्डी तालुका : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र राज्य जीवन उन्नती ग्रामीण अभियान अंतर्गत व पंचायत समिती प्रशासनाकडून विविध योजना राबविण्यार्या महिला कर्मचार्यांचा अधिकारी व कर्मचार्यांकडून छळ होत आहे. याबाबत महिलांनी गटविकास अधिकारी डॉ.जगदीश पालवे यांच्याकडे तक्रार करून, कारवाईची मागणी केली आहे. पालवे यांनीही या संदर्भात येत्या दहा दिवसांत या प्रकरणाची चौकशी करून, आपल्याला अहवाल सादर करावा, असे आदेश तालुका अभियान व्यवस्थापक मेधा घोळवे यांना दिले आहेत. त्यानंतर घोळवे यांनी लगेचच उपस्थित महिलांचे इनकॅमेरा जबाब नोंदवून घेत, या प्रकरणाची चौकशी सुरु केली आहे. प्राथमिक चौकशीत महिलांवर खरोखरच अन्याय झाला असून, पुढील सखोल चौकशीसाठी विशाखा समितीकडे आपण पाठपुरावा करू, असे यावेळी पालवे म्हणाले.
सीआरपी, कृषी सखी, पशु सखी यासारख्या पदांवर काम करणार्या महिला कर्मचारी पंचायत समिती कार्यालयाची संबंधित आहेत. महिला बचत गट, महिला ग्राम संघ, महिला प्रभाग संघ व तसेच कंपन्यांचे संघटीकरण करून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ करण्याचे काम शासन स्तरावरून या महिला कर्मचारी करतात. मात्र, पंचायत समिती कार्यालयातील कर्मचारी व अधिकारी महिलांशी अतिशय चुकीच्या पद्धतीने आपत्ती जनक, आक्षेपार्ह भाषेत त्यांची प्रतारणा करून त्यांचा मानसिक व आर्थिक छळ करत असल्याचे निवेदन सामाजिक कार्यकर्ते आदिनाथ देवढे यांनी मागील आठवड्यात पंचायत समिती कार्यालयास केली होती.
त्यानुसार शुक्रवारी तक्रारदार महिलांनी गट विकास अधिकारी पालवे यांच्यासमोर होत असलेल्या छळाबाबत माहिती देत, कारवाईची मागणी केली आहे. संबंधित अधिकार्यांचे निलंबन करा, अशी मागणी आजिनाथ देवढे यांनी बैठकीत केली. यावेळी शिवाजी वेताळ, गणेश देवढे यांच्यासह काही महिलांनी या तक्रारीचा पाढाच वाचला. प्रभाग समन्वयक सचिन हाडोळे व उमेदचे तालुका समन्वयक अण्णासाहेब मोरे हे बैठकीत आमच्यावर दबाव आणतात. तसेच, बाहेरच्या व्यक्तींचाही हस्तक्षेप वाढला आहे. कोणाच्या आशीर्वादाने हे चालू आहे, याची चौकशी करा, अशी मागणी उपस्थित महिलांनी केली. कर्जाचे प्रस्ताव अनेक महिने मंजूर होत नाहीत. सीआरपी पदावर काम करणार्या महिलांचे आर्थिक शोषण करण्याबरोबरच त्यांना मानसिक त्रास दिला जातो. तसेच, पदावरून काढून टाकण्याची धमकी दिली जाते. या पूर्वीही वरिष्ठ कार्यलयाकडे तक्रारी दाखल केल्या. मात्र, उपयोग झाला नाही. शासनाचे वेतनवाढीची आदेश असतानाही वेतनवाढ दिली जात नाही, असा तक्रारींचा पाढा त्यांनी वाचला.
त्यानंतर पालवे यांनी या तक्रारींची दखल महिला अधिकारी घेणार असून, समन्वयातून प्रकरण मिटले तर ठीक, मात्र प्रकरण गंभीर निघाले तर चौकशीचा अहवाल शासनाच्या विशाखा समितीला देऊन जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यानंतर घोळवे यांनीही या महिलांची इनकॅमेरा चौकशी सुरू केली असून, या चौकशीचा अहवाल दहा दिवसांत सादर करा, असे आदेश पालवे यांनी दिले आहेत. चौकशीत काही तथ्य आढळल्यास पुढील कारवाईसाठी विशाखा समितीकडे हा अहवाल सादर केला जाईल, असेही पालवे म्हणाले.
हेही वाचा :
