‘ग्रीनफिल्ड’ साठी १२०० हेक्टरचे भूसंपादन - पुढारी

‘ग्रीनफिल्ड’ साठी १२०० हेक्टरचे भूसंपादन

नगर ; गोरक्ष शेजुळ : नगर जिल्ह्याच्या विकासाचा भाग्योदय ठरणार्‍या सुरत-नाशिक-नगर-सोलापूर-हैदराबाद या ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस हायवेसाठी संगमनेर, राहाता, राहुरी व नगर तालुक्यातील 1200 हेक्टरचे भूसंपादन केले जाणार आहे. केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांना मोबदला देण्यासाठी 1020 कोटींची तरतूदही केली आहे.

मात्र, प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांकडून सरकारी मूल्यांकनाच्या पाचपट भरपाईची मागणी केली जात आहे. त्यासाठी आंदोलनेही सुरू झाली आहेत. त्यामुळे येणार्‍या काळात भूसंपादनावरून शेतकरी विरोधात प्रशासन वाद चिघळण्याचे संकेत आहेत.

केंद्र सरकारने 2019 मध्ये सुरत-हैदराबाद या ग्रीनफिल्ड हायवेची घोषणा करत, अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हा मार्ग घोषित केला. तेव्हापासून या मार्गाकडे नाशिक, नगरकरांचे डोळे लागले आहेत. त्यात, हा हायवे नगर जिल्ह्यातून जाणार आहे. त्यामुळे भूसंपदानातून शेतकर्‍यांच्या जीवनात ‘समृद्धी’ येणार आहे. तर, वीज, पाणी मुबलक असताना, आता या ग्रीनफिल्ड मार्गामुळे नगरला दळण-वळणाचीही चांगली व्यवस्था होऊन सुरत, नाशिकचे व्यापारीही आता नगरकडे वळणार आहे.

त्यामुळे येथे उद्योगधंदे वाढून जिल्ह्याच्या विकासालाही औद्योगीकरणातून खर्‍याअर्थाने चालना मिळणार आहे. त्यामुळेच नगरसाठी भागोदय ठरणार्‍या या महामार्गाकडे नजरा आहेत. यापूर्वीच, केंद्रीय सर्वेक्षण पथकाने उपग्रहाच्याद्वारे अत्याधुनिक यंत्रणेच्या सहाय्याने थ्रीडी तंत्रज्ञानाद्वारे सर्वेेक्षण केले आहे.

त्यानंतर नकाशे तयार झाले, आराखडे तयार झाले. मात्र, नगरमधील भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला अजुनही म्हणावी, तशी गती मिळालेली नाही. भूसंपादनााठी थ्री ए,बी,सी,डी, ई, एफ, जी, एच अशी किचकट आणि लांबलचक प्रक्रिया आहे. यातील हरकती संपून आता थ्री डी अर्थात अधिग्रहण घोषणा केली जाणार आहे. त्यानंतर ताबा घेण्याची प्रक्रिया व पुढे शेवटी भूसंपादन रक्क्कम वाटप होणार आहे.

नगर जिल्ह्यातून 100 किलोमीटरचा हा हायवे असणार आहे. यात, संगमनेर, राहाता, राहुरी आणि नगर तालुक्यातील गावांमधून हा मार्ग जाणार आहे. संगमनेर तालुक्यातील 13 गावांची 282 हेक्टर जमीन, राहाता तालुक्यातील 5 गावांमधील 94 हेक्टर, राहुरी तालुक्याच्या 19 गावांतील 428 हेक्टर आणि नगर तालुक्यातील 10 गावांची 256 हेक्टर अशी साधारणतः 1061 हेक्टर, तसेच इंटरचेंजसाठी 125 हेक्टर आणि अतिरीक्त 10 अशी एकूण 1200 हेक्टर जमिनीचे या मार्गासाठी संपादन केली जाणार आहे. भूसंपादनाच्या मोबदल्यासाठी केंद्र सरकारने अंदाजे 1020 कोटींची तरतूद केलेली आहे. अर्थात, ही तरतूद कमी आहे.

तर, शेतकर्‍यांना ‘समद्धी’ प्रमाणे मोबदला मिळेल, अशी अपेक्षा असल्याने भूसंपादनाला विरोध वाढत आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि महसूल विभाग यांना लोकप्रतिनिधींसमवेत शेतकर्‍यांसोबत बैठका घेऊन, समाधानकारक तोडगा काढावा लागणार आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांनाही दोन पाऊले मागे घ्यावी लागणार आहेत.

या सर्व प्रक्रियेसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी दिवाण, वाबळे आदी अधिकारीवर्ग वेळोवेळी पाठपुरावा करत आहेत. सध्या दक्षिण भारतातून या मार्गाच्या कामाला सुरुवात झालेली आहे. लवकरच दुसर्‍या बाजूनेही हे काम सुरू होणार असून, तत्पूर्वीच नगरमधील भूसंपादन झाले, तर सर्व अडथळे मार्गी लागणार आहेत. त्यासाठी शेतकरी आणि प्रशासनात सुसंवाद साधावा लागणार आहे.

Back to top button