21 गावांच्या पाणीप्रश्नी मंत्री विखेंना साकडे !
संगमनेर : पुढारी वृत्तसेवा : तळेगावसह परिसरातील 21 गावांचा पाणी प्रश्न कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी योजनेला निळवंडे धरणातून थेट पाणी पुरवठा करण्यास शासनाने मंजुरी द्यावी, या मागणीचे 17 ग्रामपंचायतींनी ठराव करुन, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पा. यांना साकडे घातले. या संदर्भात मंत्री विखे यांची 17 गावांचे ग्रामपंचायत पदाधिकारी व ग्रामस्थांनी भेट घेत या मागणीचे निवेदन सादर केले. या गावांना भेडसावणारी पाणी टंचाई, पाणी पुरवठा योजनेकडे थकीत वीज बिल व ग्रामपंचायतींनी केलेल्या पाठपुराव्याचे कागदपत्र, पालकमंत्र्यांना पुन्हा नव्याने ठरावासह सुपूर्त केले. वर्षानुवर्षे पाण्यापासून वंचित राहिलेल्या गावांना कायमस्वरुपी पाणी मिळावे, या उद्देशाने सर्व गावांनी एकत्र येवून केलेल्या मागणीला पुन्हा एकदा महत्व प्राप्त झाले आहे.
तळेगावसह पंचक्रोशित 21 गावे गेली अनेक वर्षे पाण्यापासून वंचित होती. या गावांना प्रवरा नदी हा पाण्याचा उद्भव मानून तळेगाव प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात आली. यामुळे गावांना दिलासा मिळाला तरी, योजनेपुढे थकित विजबिलामुळे निर्माण होणार्‍या समस्यांमुळे योजना यशस्वी चालू शकत नसल्याची बाब शिष्टमंडळाने मंत्री विखे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. सद्य परिस्थितीत या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेपुढे वीज बिल थकबाकीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 9 कोटी 72 लाख रुपयांचे वीज बील सध्या योजनेकडे थकीत असल्याने वीजप्रवाह खंडीत करण्याच्या नोटीसा सतत देण्यात येतात. त्यातच योजनेकरीता पाण्याचा उद्भव प्रवरा नदी पात्रातून असला तरी, निंबाळे व वडगावपान या दोन ठिकाणांहून पाणी पंपिंग करुन उचलून न्यावे लागत असल्याने यासाठी लागणारा वीज खर्च योजनेवर पडत आहे. पाण्याचा उद्भव ते प्रत्यक्ष तलाव यातील अंतर मोठे असल्याने बहुतेकवेळा पाईपलाईनमध्ये होणार्‍या बिघाड दुरुस्तीचा खर्च योजनेवर पडत आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्व गावांनी निळवंडे धरणातून संगमनेर शहरापर्यंत आलेल्या पाईपलाईनचा संदर्भ देवून हिच पाईपलाईन पुढे तळेगाव प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेच्या वडगावपान येथील तलावास जोडल्यास नैसर्गिक प्रवाहाने योजनेत पाणी उपलब्ध होवू शकते. शहरापासून पाईपलाईन टाकण्याचा खर्च कमी येईल. निळवंडे धरणातील पाण्यावर तळेगावसह पंचक्रोशितील गावांचा हक्क व अधिकार असल्याने अनेक वर्षांची मागणी शासनाने पुर्ण करावी. पाईप लाईन टाकण्यास होणार्‍या खर्चास निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे गावकर्‍यांकडून यावेळी करण्यात आली. यावर मंत्री विखे यांनी सकारात्मक बोल ऐकविले.
हेही वाचा :