अहमदनगर; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा प्रशासनाने पोलिस पाटील भरती प्रक्रियेचा कार्यक्रम जाहीर केला; परंतु आर्थिक दुर्बल घटकाची लोकसंख्या उपलब्ध नसल्याने गावनिहाय आरक्षण कसे निश्चित करावे, याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. मार्गदर्शन आल्यानंतर भरतीचा नवीन कार्यक्रम जाहीर होणार आहे. गेल्या दहा वर्षापासून रिक्त पदाची भरतीच झालेली नाही. त्यामुळे रिक्त संख्या आठशेवर गेली आहे. शासनाने भरतीस हिरवा कंदिल दिला.
त्यामुळे महसूल उपविभागीय अधिकारी कार्यालयामार्फत बिदुनामावली व आरक्षण प्रक्रिया सुरू झाली. गेल्या सहा महिन्यांपासून धावपळ सुरू आहे. आरक्षणासाठी लोकसंख्या मागवली. दरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मार्चमध्ये भरती प्रक्रियेचा कार्यक्रम जाहीर केला. परंतु महसूल कर्मचारी संपावर गेल्याने कार्यक्रम स्थगित झाला. प्रशासनाने पुन्हा एप्रिल महिन्यात भरती कार्यक्रम जाहीर केला.
त्यानुसार 15 जून रोजी लेखी परीक्षा निश्चित केली. त्यासाठी 15 एप्रिल रोजी जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्याचे नमूद केले होते.
परंतु नगरसह सर्वच उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांमार्फत जिल्हा प्रशासनाकडे आर्थिक दुर्बल घटक व इतर वर्गाचे गावनिहाय आरक्षण कसे निश्चित करावे असे मार्गदर्शन दहा दिवसांपूर्वी मागितले. हे मार्गदर्शन उपलब्ध झाल्यानंतर नव्याने पोलिस पाटील भरतीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाणार असल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्रकुमार पाटील यांनी सांगितले.
