नगर तालुक्याला प्रशासक व्यवस्थेने ग्रासले
शशिकांत पवार
नगर तालुका : तालुक्यात सद्यस्थितीत सर्वच प्रशासकीय कार्यालयाने प्रशासक नेमण्यात आल्याने संपूर्ण यंत्रणाच विस्कळीत झाली आहे. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, शेतकर्‍यांची कामधेनू समजली जाणारी कृषी उत्पन्न बाजार समिती या सर्व ठिकाणी प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. शासकीय यंत्रणेवर लोकप्रतिनिधींचा अंकुश नसल्याने विकास कामांना खिळ बसत असून, सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत. नगर तालुका पंचायत समितीमध्ये 13 मार्चपासून प्रशासक आहे. सुमारे नऊ महिन्यांपासून पंचायत समितीचा कारभार प्रशासकाद्वारे चालवला जात आहे. पंचायत समिती सदस्य, सभापती, उपसभापतींचे अधिकार संपुष्टात आल्याने नागरिकांनी आपल्या तक्रारी, समस्या कोठे मांडाव्यात असा मोठा प्रश्न समोर ठाकला आहे.
जिल्हा परिषदेत 21 मार्चपासून प्रशासक राज असून, जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणार्‍या विविध विकास कामांना खिळ बसल्याची सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये चर्चा आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत शेतकरी, सर्वसामान्य जनतेच्या अनेक योजना गाव पातळीवर राबविल्या जातात. परंतु, येथे सर्वसामान्य जनतेची बाजू मांडायला लोकप्रतिनिधी नसल्याने नागरिकांची हेळसांडच सुरू आहे.
नगर तालुक्यात शेतकर्‍यांसाठी महत्त्वाची असणारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 2 फेब्रुवारीपासून प्रशासक नियुक्त आहे. त्यामुळे बाजार समितीमध्ये शेतकर्‍यांना येणार्‍या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी उपलब्ध नसल्याने बाजार समितीतही शेतकर्‍यांची कुचंबना होत आहे. एकंदरीत नगर तालुक्यात सर्वत्र गाव विकास व विविध कामांसाठी आवश्यक असणारे प्रशासकीय कार्यालये प्रशासक राज व्यवस्थेने ग्रासले आहेत.
ग्रामपंचायतकडून विविध विकास कामांचे प्रस्ताव पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेत सादर होऊन विविध कामे मार्गी लागले जातात. स्थानिक सदस्यांकडे नागरिक परिसरातील समस्या, कामे सांगून सदस्य ते अधिकार्‍यांमार्फत पाठपुरावा करून कामे मार्गी लावत असतात. ग्रामपंचायत कार्यालयांची देखील प्रशासकांमुळे मोठी कुटुंबांना होत आहे. विविध विकास कामांचा खोळंबा झाला असून, नगर तालुक्यातील प्रशासकीय राज व्यवस्थेमुळे ग्रामीण भागाचा विकास खुंटला असल्याची प्रतिक्रिया गावागावांमधून व्यक्त होत आहे.
इच्छुकांमध्ये संभ्रमावस्था
नगर तालुक्यात अनेक उमेदवार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व बाजार समितीसाठी इच्छुक आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी आपले गट पिंजून काढले असून, भेटीगाठी सुरू केलेल्या आहेत. परंतु, आता अगोदर बाजार समितीची निवडणूक होणार की, जिल्हा परिषदेची, त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांमध्ये ही संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
जिल्हा परिषदेत प्रशासक नियुक्त झाल्याने विविध विकास कामे ठप्प आहेत. नागरिकांनी समस्या, तक्रारी कोणासमोर मांडाव्यात हा प्रश्न उभा आहे. अधिकार्‍यांवर अंकुश राहिला नसल्याने विकास कामांचा खेळखंडोबा झाल्याचे चित्र तालुक्यात आहे.
-संदेश कार्ले, जिल्हा परिषद सदस्य
पंचायत समितीमार्फत शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, कृषी, महिला बालकल्याण या गाव पातळीवर स्वतंत्र योजना राबविल्या जातात. पदाधिकारी वैयक्तिकरित्या प्रस्ताव, पाठपुरावा करून त्या योजना केंद्राच्या अथवा राज्याच्या, असो सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करतात. सद्यस्थितीत योजनांची माहिती नागरिक, जनतेपर्यंत पोहोचतच नाही.
– डॉ. दिलीप पवार, उपसभापती, पंचायत समितीनगर बाजार समितीत प्रशासक नियुक्त झाल्यानंतर शेतकर्‍यांचा प्रशासकाशी थेट संबंध येत नाही. शेतकर्‍यांच्या समस्या संचालक मंडळ, सभापती, उपसभापती सोडवत असतात. प्रशासक बाजार समितीसाठी पूर्ण वेळ देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा मोठा तोटा होत आहे. बाजार समितीत प्रशासक नियुक्त करणे शेतकर्‍यांच्या हिताचे नाही. शेतकर्‍यांची बाजू मांडण्यासाठी संचालक मंडळ अस्तित्वात असणे गरजेचे आहे.
-अभिलाष घिगे, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती
पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेत प्रशासक नियुक्त झाल्याने ग्रामपंचायतचे अनेक प्रस्ताव, विविध कामांवर मर्यादा आल्या आहेत. पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेमार्फत होणारचया कामांना खिळ बसली आहे. लवकरात लवकर पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका पार पडणे गरजेचे आहे.
-भीमराज मोकाटे, सरपंच, इमामपूर