नगर, पुढारी वृत्तसेवा: अतिवृष्टी आणि भीज पावसाने जिल्ह्यातील 15 हजार शेतकर्‍यांच्या शेत पिकांचे नुकसान झाले आहे. पीक विमाधारक 15 हजार 205 शेतकर्‍यांनी विमा कंपनीकडे ऑनलाईन तक्रारी नोंदविल्या आहेत. त्यातील 8 हजार 258 शेतकर्‍यांच्या नुकसानीचे पंचनामे केल्याची माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली. अजूनही 7 हजरा शेतकर्‍यांचे पंचनामे प्रलंबित असल्याचे यातून समोर आले.
यंदा जिल्ह्यातील 2 लाख 23 हजार 199 शेतकर्‍यांनी पीकविमा योजनेत सहभाग नोंदविलेला आहे. सोयाबीन आणि कपाशी या दोन पिकांचा त्यात प्रामुख्याने समावेश आहे. विमाधारक शेतकर्‍यांनी एचडीएफसी कंपनीकडे विम्याची रक्कम भरलेली आहे. दरम्यान, गेल्या 15 दिवसांपासून जिल्ह्यात सर्वदूर संततधार पाऊस सुरू आहे. कुठे अतिवृष्टी, तर कुठे भीजपाऊस सुरू असल्याने पिकांचे अतोनात नुकसान सुरू आहे. सर्वाधिक नुकसान सोयाबीनचे असून, काही भागात कपाशीही उफाळून आल्या आहेत.
नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांनी पीकविमा कंपनीचे दरवाजे ठोठावले आहेत. नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी शेतकर्‍यांनी संबंधित पीकविमा कंपनीकडे ऑनलाईन मागणी नोंदविली. राहाता, कोपरगाव, नेवासा, पारनेर तालुक्यातून सोयाबीन नुकसानीच्या, तर उर्वरित ठिकाणाहून कपाशी व अन्य पिकांचेही नुकसान झाल्याचे चित्र आहे. विमा कंपनीकडे सोमवारअखेर 15 हजार 205 तक्रारी प्राप्त झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
शेतकर्‍यांना नुकसानीबाबत पीकविमा कंपनीकडे किमान 72 तासांच्या अवधीत तक्रार द्यावी लागते. मात्र, त्यानंतर पीकविमा कंपनी महिनाभर पंचनामे करत नाही, त्यामुळे नेमके झालेले नुकसान कळणार कसे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. केवळ कागदोपत्री आकडेवारी न पाहता प्रत्यक्षात शेतात जाऊन पाहणी करून भरपाई देण्यात यावी, अशी शेतकर्‍यांची मागणी आहे.
पीकविमा कंपनीचे अधिकारी, कृषी सहायक आणि संबंधित शेतकरी अशा तिघांच्या साक्षीत या नुकसानीचे पंचनामे सुरू आहेत. आतापर्यंत 8 हजार 258 शेतकर्‍यांच्या पिकांचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित पंचनामेही सुरू आहेत. नुकसान तक्रारी आणि पंचनाम्यांची आकडेवारी दररोज वाढती असल्याचे सूत्रांकडून समजले.
शासनाकडून फळपिकांच्या विम्यासाठी नगर जिल्ह्याकरिता रिलायन्स कंपनी नियुक्त केलेली आहे. या कंपनीकडे शेतकर्‍यांनी फळपिकांचा विमा भरलेला आहे. अतिवृष्टी, तसेच संततधार पावसांमुळेही फळबागांचे नुकसान झाले आहे. मात्र, याबाबत तक्रार देण्यासाठी संबंधित कंपनीकडून कोणतेही आवाहन करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तक्रार कोणाकडे करावी व नेमकी भरपाई कशी मिळणार, असा प्रश्न शेतकर्‍यांसमोर उभा ठाकला आहे.
