जामखेड : शासनाकडून 120 कोटींचा आराखडा मंजूर | पुढारी

जामखेड : शासनाकडून 120 कोटींचा आराखडा मंजूर

कर्जत/जामखेड : पुढारी वृत्तसेवा : कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील विविध गावांतील विजेची समस्या लवकरच सुटणार असून, विजेचा सध्या सुरू असलेला लपंडाव दूर होणार आहे. त्यासाठी नवीन वीज उपकेंद्र उभारणे व सध्या अस्तित्वात असलेल्या उपकेंद्राची क्षमता वाढविण्यासाठी 120 कोटींच्या आराखड्याला शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी आमदार रोहित पवार यांनी विशेष प्रयत्न केले.
यापूर्वी नायगाव, दिघोळ व घुमरी येथील नवीन वीज उपकेंद्रांना, तर राशीनच्या उपकेंद्राची क्षमता वाढविण्यासाठी मंजुरी मिळाली होती. यापैकी काही कामे पूर्ण झाली आहेत, तर काही सध्या निविदा स्तरावर आहेत.

आता नव्याने चिलवडी व चौंडी येथे नवीन वीज उपकेंद्रासाठी आमदार पवार यांच्या प्रयत्नातून शासनाच्या प्रणाली सुधारणा पद्धत या योजनेतून मंजुरी मिळाली आहे. मिरजगाव, भांबोरा, खांडवी, कुळधरण, भानगाव येथील असलेल्या उपकेंद्राची क्षमता वाढविण्याला देखील शासनाने मंजुरी दिली आहे. वीज वितरण हानी कमी करण्यासाठी 53.76 कोटी, तर वीज वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी 66.76 कोटी रुपये, अशा एकूण 120.48 कोटी रुपयांच्या आराखड्याला शासनाने मंजुरी दिली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत कर्जत व जामखेड दोन्ही तालुक्यांत आपण सर्वेक्षण करून घेतले व आराखडा बनविला. हा आराखडा सातत्याने पाठपुरावा करून सरकारकडून मंजूर करून घेतला आहे. यामुळे महावितरणच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यास मदत होणार असून, शेतकर्‍यांनाही याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे, असे आमदार रोहित पवार यांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधा सुधारण्यास मदत
या योजनेच्या अंतर्गत कर्जत व जामखेड दोन्ही तालुक्यांत आपण सर्वेक्षण करून घेतले व आराखडा बनविला. हा आराखडा सातत्याने पाठपुरावा करून सरकारकडून मंजूर करून घेतला आहे. यामुळे महावितरणच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यास मदत होणार असून, शेतकर्‍यांनाही याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे, असे आमदार रोहित पवार यांनी सांगितले.

वीजप्रश्न सुटण्यासाठी विविध उपाययोजना
यासोबतच मतदारसंघात काही ठिकाणी सोलर प्रकल्पदेखील उभारण्यात आले आहेत. अखंडित वीजपुरवठा होऊन त्यात सातत्य राहण्यासाठी विविध ठिकाणी नवीन लिंक लाईनचे काम, नवीन विद्युत रोहित्र बसविणे, शेतातील नादुरुस्त झालेले रोहित्र त्वरित बदलून देणे अथवा दुरुस्त करून देणे, यांसह अनेक ठिकाणी नव्याने वीज उपकेंद्रांची उभारणी करणे अशा पद्धतीने वीजप्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न आमदारांच्या माध्यमातून होत आहे. ’

Back to top button