नगर : इच्छुकांची धावपळ मंदावली | पुढारी

नगर : इच्छुकांची धावपळ मंदावली

वाळकी, ज्ञानदेव गोरे : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांची संख्या घटविण्याचा निर्णय राज्यातील एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला आहे. यामुळे नगर तालुक्यातील जिल्हा परिषदेचा एक गट, तर पंचायत समितीचे दोन गण कमी होणार आहेत. तसेच, नगर रचना व आरक्षण प्रक्रिया नव्याने राबविण्यात येणार असल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूका पुन्हा लांबणीवर पडणार; यामुळे इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे. निवडणुकीच्या तयारीसाठी रात्रंदिवस धावपळ करणार्‍या इच्छुकांनी आपल्या तलवारी म्यान केल्या असून, त्यांची धावपळही सध्या मंदावलेली दिसतेय.

जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची गट व गणांची रचना निश्चित करण्यात आली होती. यानंतर तालुक्यातील निवडणुकीचे आरक्षणही जाहिर करण्यात आले. दोन वर्षांपासून तयारी करणार्‍या इच्छुकांमध्ये उत्साह संचारला होता. नगर तालुक्यातील वाळकी, दरेवाडी गटामध्ये इच्छुकांच्या सोयीचे आरक्षण निघाल्याने हा उत्साह द्विगुुणीत झाला होता.

राजकारणातील श्रीगणेशा करण्यासाठी दुसर्‍या गटातील इच्छुकांनी डोळा ठेवला होता. आपली संपर्क यंत्रणाही राबविण्यास सुरुवात केली होती, तर अन्य पाच गट महिलांसाठी राखीव झाल्याने अन् अडचणीचे आरक्षण पडल्याने निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याच्या तयारीत असलेल्या अनेकांचा हिरमोड झाला होता. मात्र, राज्य शासनाने पुन्हा गट, गणांची संख्या कमी करण्याचा निर्णयामुळे 2017 प्रमाणे असणार्‍या गट रचने प्रमाणे निवडणूका घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे नगर तालुक्यात आता सहा जिल्हा परिषद गट व पंचायत समितीचे बारा गण राहणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.

नव्याने पुन्हा गट रचना व आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. आधीच्या आरक्षण सोडतीत अडचणीच्या निघालेल्या गटातील इच्छुकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. तर, सोयीचे आरक्षण निघालेल्या गटातील इच्छुकांचा मोठा हिरमोड झाला. सरकारच्या निर्णयाने इच्छुकांच्या आशेवर पाणी फिरले. नव्याने झालेल्या गट रचनेत तालुक्यात जिल्हा परिषदेचा चिचोंडी पाटील गट आणि पंचायत समितीचे दोन गणांची नव्याने निर्मिती झाली होती. त्यामुळे तालुक्यात सात जिल्हा परिषद गट व चौदा पंचायत समितीचे गण झाले होते; मात्र सरकारच्या नव्या निर्णयाने पुन्हा वाढलेले गट व गणांचे अस्तित्व संपुष्ठात येणार आहे. दरम्यान, गट रचना व आरक्षण सोडतीनंतर अनेक इच्छुकांनी व संभाव्य उमेदवारांनी निवडणुकीची जोरदार तयारी केली होती. दिवसरात्र मतदारांच्या संपर्कासाठी धावपळ सुरू झाल्याचे चित्र दिसत होते.

‘सरकारचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा’

जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून ग्रामीण परिसरात नवीन कार्यकर्ते तयार होत असतात, त्यात गट व गण वाढल्याने संधीच्या शोधात असणार्‍या कार्यकर्त्यांचा हुरूप वाढला होता; मात्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाने नवीन कार्यकर्त्यांचे स्वप्न लांबणीवर पडणार आहे. त्यामुळे नवागतांमध्ये नाराजी पसरली असून, हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूका लवकर घेण्यासाठी न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले. नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारविरोधात जनतेत नाराजी आहे. त्यामुळे सरकार निवडणुका पुढे ढकलण्याचा घाट घालत आहे. जिल्हा परिषदेचा कारभार सहा महिन्यांपासून प्रशासनाच्या हाती असल्याने लोकहिताची कोणतेही काम होत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद निशक्रिय बनली आहे. केवळ सुडबुद्धीमुळे आघाडी सरकारचे निर्णय बदलले जात आहेत. शिंदे – फडणवीस सरकारने निवडणुकीबाबत घेतलेला निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे.

                                                -बाळासाहेब हराळ, माजी सदस्य, जिल्हा परिषद

महाआघाडी सरकारने मनमानी पद्धतीने सोयीनुसार गट रचना केली होती. त्यामुळे सर्वात जास्त आक्षेप नगर तालुक्यातून नोंदविले गेले. गट रचना करताना अधिकार्‍यांवर सत्तेचा वापर करून राजकीय दबाब आणला गेला. त्यामुळे एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस सरकारने आघाडी शासनाचा निर्णय रद्द करून पुन्हा 2017 प्रमाणे गटरचनेनुसार निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. शासनाने घेतलेला हा निर्णय योग्य आहे.

                                                      -अभिलाष घिगे, माजी सभापती, बाजार समिती

Back to top button