नगर : जुन्या-नव्या आरक्षणावरून गोंधळ, जुन्या रचनेनुसार निवडणुका घेण्याच्या हालचाली
नगर : पुढारी वृत्तसेवा : मिनी विधानसभा अर्थात जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठी गत आठवड्यात 85 गटांसाठी आरक्षण सोडत झाली. त्यापाठोपाठ इच्छुकांनी राजकीयदृष्ट्या सुरक्षित असलेल्या गटांत मोर्चेबांधणीही सुरू केली. मात्र, त्याचदरम्यान आढळगाव, ढवळपुरीसह जिल्ह्यातील अनेक गटांमधून जिल्हाधिकार्‍यांकडे हरकतींचा पाऊस पडला. आता या हरकतींवरील सुनावणी सुरू असताना पुन्हा एकदा जुन्या रचनेनुसार निवडणुका घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
त्यामुळे इच्छुकांमध्ये पुन्हा गोंधळ उडाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या 85 गट आणि 170 गणांची 28 जुलैला आरक्षण सोडत झाली. जिल्हाधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनात 85 गटांची सोडत ही नगरला झाली. या सोडतीत ओबीसी 22, अनुसूचित जाती 11, अनुसूचित जमाती 8 आणि सर्वसाधारण 44 अशाप्रकारे सोडत झाली. त्यात महिलांना 50 टक्केप्रमाणे सर्वच प्रवर्ग मिळून एकूण 43 जागांवर आरक्षण मिळाले. मात्र, या सोडतीत काहींची सोय झाली, तर काहींची राजकीय गैरसोय झाली.
त्यामुळे हरकती आणि त्यावरून पुन्हा आरक्षण काढायचे की फक्त ‘त्या’ गटांत दुरुस्ती करायची, यावरून मतमतांतरे येऊ लागल्याचे दिसले. दरम्यान, जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त हरकतींवर दोन दिवस सुनावणी घेतली. त्यानंतर खरोखरच ज्या ठिकाणी आरक्षण चुकले, अशा ठिकाणी दुरुस्ती करण्यासाठी परवानगी मिळावी, यासाठी आयोगाला पत्र पाठविले आहे. आयोगाचा निर्णय हा फेरआरक्षणाचा असेल की आरक्षण दुरुस्तीचा याकडे लक्ष लागले आहे.
तर पुन्हा 73 गट
2017 मध्ये झालेली निवडणूक ही 73 गटांमध्ये झाली होती. त्यात ओबीसींना 20 जागांवर आरक्षण मिळाले होते. त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात सत्तेत आल्यानंतर गट-गणांची संख्या वाढवून ती 85 गट आणि 170 गणापर्यंत पोहोचली. मात्र, राज्यातील सत्ता बदलानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारकडून 2017 च्या गट-गणांप्रमाणे निवडणूक घेण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे येणारी निवडणूक ही नवीन 85 गटांची की पूर्वीच्या 73 गटांमध्ये होणार, याविषयी वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला.
आरक्षण सोडतीवेळी 2006-07 पासूनचा विचार करणे गरजेचे होते. मात्र, तसे झाले नाही, त्यामुळे हरकती आल्या. आता दुरुस्ती किंवा फेरआरक्षण किचकट व वेळकाढूपणाचे ठरेल. त्यामुळे 2017 प्रमाणेच या निवडणुका व्हाव्यात, असे माझे वैयक्तिक मत आहे.
– शालिनीताई विखे , माजी अध्यक्षा.
अकोले तालुक्यात ज्या ठिकाणी आदिवासी बहुलसंख्या आहे, अशा ठिकाणी ओपन, ओबीसींचे आरक्षण निघाले आहे आणि ज्या ठिकाणी ओपन लोकसंख्या अधिक आहे, तिथे आदिवासींचे आरक्षण पडले. त्यामुळे फेर आरक्षण काढावे, अशी आमची मागणी आहे.
-जालिंदर वाकचौरे, माजी जि.प. सदस्य, अकोले.
आरक्षण काढताना प्रशासनाकडून चुकून काही चूक झाली असेल, तर याबाबत गांभीर्याने विचार व्हावा. यातून ज्या ठिकाणच्या हरकती आहेत, त्यावर सुनावणी घ्यावी. प्रशासनाने कागदपत्रांचा आधार घेऊन त्यातून मार्ग काढून हा प्रश्न मार्गी लावावा.
-मीराताई शेटे, माजी सभापती
”सर्वच गटांचे फेर आरक्षण काढण्याबाबत कोणताही आदेश झालेला नाही. मात्र, आपल्याकडे आलेल्या हरकतींवर सुनावणी झाली आहे. त्यानुसार दुरुस्तीची गरज असलेल्या गटांबाबतचे तसे पत्र आयोगाकडे पाठविले आहे. त्यावर लवकरच निर्णय होईल.
-उर्मिला पाटील, उपजिल्हाधिकारी, नगर.
फेर आरक्षण काढण्यापेक्षा जिथे जिथे आरक्षण चुकले आहे, त्या ठिकाणी दुरुस्ती करून ते आरक्षण पुढे ढकलावे, तसेच आरक्षण काढताना ज्यांनी चुकीची माहिती समोर ठेवली, अशा अधिकारी, कर्मचार्‍यांवरही कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.
-काशीनाथ दाते, माजी सभापती.
आरक्षण काढताना यापूर्वीही मोठ्या चुका झाल्या आहेत. आता तर कळसच केला आहे. नेवासा तालुक्यातील 8 गटांपैकी 7 गटांत महिला आरक्षण टाकले आहे. त्यामुळे हा नैसर्गिक असमतोल असून, याप्रकरणी जिल्हाधिकार्‍यांनी फेर आरक्षण काढावे.
-सुनील गडाख, माजी सभापती.