नगर : झेडपीतील ‘त्या’ केबिनचे गौडबंगाल काय?
नगर, पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेला नावलौकीक मिळवून देण्यासाठी सीईओ, अतिरिक्त सीईओ आणि त्यांचे सर्व सहकारी अथक परिश्रम घेत असताना, दुसरीकडे मात्र काही विभागांत गरज नसतानाही उधळपट्टी सुरू आहे. बांधकाम विभागात सहायक लेखा अधिकारी यांच्यासाठी नव्याने एक केबिन उभारली आहे. मात्र, दक्षिण बांधकामसह अन्य काही विभागांतही ‘सलेआ’ला केबिन नसताना ‘उत्तरे’लाच ती गरज का पडली, कोणाच्या परवानगीने ही केबिन उभारली, ‘ए वन की बी वन’ निविदा काढली, कोणत्या बैठकीत याचा निर्णय झाला, आता सर्व ‘सलेआ’ यांना केबिन देणार का? याबाबत लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषदेचे प्रशासक म्हणून सीईओ आशिष येरेकर आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांनी पदाधिकारी नसतानाही अतिशय पारदर्शी आणि राज्यासाठी पथदर्शी असा कारभार केला आहे. मात्र, काही विभागातून प्रशासनाची प्रतिमा काहीसी मलिन होत असल्याचीही चर्चा आहे.
मर्जीतील अधिकाऱ्यांवर मेहरनजर
जिल्हा परिषदेअंतर्गत मुख्यालय आणि सर्व तालुक्याच्या ठिकाणी ‘सलेआ’ची 29 पदे आहेत. यापैकी 18 कार्यरत आहेत, तर 11 रिक्त आहेत. यात मुख्यालयात 14 पदे मंजूर असून, 8 कर्मचारी कार्यरत आहेत. मुख्यालयात विभागप्रमुख, कार्यकारी अभियंता, त्याचबरोबर काही कक्ष अधिकार्‍यांसाठीही स्वतंत्र केबिन आहेत. मात्र, आता मर्जीतील वर्ग तीनच्या कर्मचार्‍यांनाही विभागप्रमुख केबिन उभारून देत असल्याचे पुढे येत आहे.
बांधकाम उत्तर विभागात अशाच प्रकारे एक केबिन उभी राहिल्याची चर्चा आहे. चौकशी केली असता ही केबिन ‘सलेआ’साठी असल्याचे सांगण्यात आले. तर, दुसरीकडे मात्र दक्षिण बांधकाम विभागासह अन्य काही विभागातही सलेआला अशाप्रकारे कोणतीही स्वतंत्र केबिन नाही, मग ‘उत्तरे’तच हा अट्टहास का? अशी चर्चा सुरू आहेत. दरम्यान, या केबिनसाठी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता कोणी दिली, याबाबतचे इस्टीमेट कोणी केले, कोणत्या बैठकीत केबिन उभारण्याचा निर्णय झाला, पदाधिकार्‍यांच्या गैरहजेरीत जनतेच्या पैशांची ही उधळपट्टी समजायची का? जर सीईओंनी यासाठी परवानगी दिली असेल, तर आता ‘त्या’ पदावरील सर्वांना केबिन देणार का? याकडेही आता लक्ष असणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात सहायक लेखा अधिकारी यांची केबिन उभारणीबाबत रितसर परवानगी आहे का, याबाबत आपण शहानिशा करणार आहोत. त्यानंतर पुढील कार्यवाही करू.
– संभाजी लांगोरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पदाधिकारी नसल्याने अधिकार्‍यांची मोठी मनमानी सुरू आहे. कामे पूर्ण नसतानाही बिले काढली जात आहेत, आता केबिनचे प्रकरणही या गोंधळाची साक्ष असून याबाबत चौकशी व्हावी.
– जालिंदर वाकचौरे, माजी सदस्य, भाजप