नगर : नगरपरिषदांच्या 61 जागा ओबीसींसाठी, पुन्हा होणार आरक्षण सोडत
नगर : पुढारी वृत्तसेवा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे नगरपरिषदांच्या निवडणुका लढविण्यासाठी जिल्हाभरातील ओबीसी प्रवर्गातील इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. श्रीरामपूर, संगमनेर, कोपरगाव, राहाता, राहुरी, देवळाली प्रवरा, पाथर्डी, शेवगाव व जामखेड या नऊ नगरपरिषदेत जवळपास 61 जागा ओबीसी प्रवर्गाच्या वाट्याला येण्याची शक्यता आहे.
येत्या काही दिवसांत नगरपरिषदनिहाय पुन्हा आरक्षण सोडत कार्यक्रम होणार आहे. गेल्या अडीच दशकांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ओबीसी प्रवर्गाला 27 टक्के राजकीय आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र, वर्षभरापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेनंतर ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले. त्यानंतर जिल्ह्यातील पारनेर, अकोले, कर्जत, शिर्डी आदी नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षण सुरुच ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने मागास आयोग नियुक्त केला. या आयोगाच्या माध्यमातून न्यायालयास हवा असलेला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम सुरु झाले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले.
त्यानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या तसेच नगरपरिषदांच्या निवडणुकीची पूर्वतयारी सुरु झाली. ओबीसीशिवाय आरक्षण सोडत काढण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने जिल्हा प्रशासनाला दिले. त्यानुसार जिल्ह्यातील नऊ नगरपरिषदांची आरक्षण तसेच मतदारयादी प्रक्रिया पूर्ण होऊन सार्वत्रिक निवडणुका देखील जाहीर केल्या. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम देखील जाहीर झाला. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाबाबत 12 जुलैला सुनावणी झाली. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने 18 ऑगस्टला होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीला स्थगिती दिली.
बांठिया आयोगानुसार ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. आहे. यंदा प्रत्येक नगरपरिषदेत नगरसेवकांच्या संख्येत दोन-तीनने वाढ झाली आहे. त्यामुळे श्रीरामपूर, संगमनेर, कोपरगाव, राहाता, राहुरी, देवळाली प्रवरा, पाथर्डी, शेवगाव व जामखेड या नऊ नगरपरिषदेत एकूण 227 जागा असणार आहेत. ओबीसीचे पूर्वीप्रमाणेच 27 टक्के आरक्षण धरल्यास जवळपास 61 जागा ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव असणार आहेत. गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी नऊ नगरपरिषदांच्या एकूण 203 जागा होत्या. त्यानुसार ओबीसी प्रवर्गासाठी 58 जागा आरक्षित होत्या.