नगर : पुढारी वृत्तसेवा : शिर्डी येथील साईबाबा मंदिरात 'दर्शन पास' देण्याबाबत अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना कडक धोरण अवलंबण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिली आहे. पासची खात्री करूनच मंदिरात प्रवेश द्यावा. ज्या भाविकांना दर्शन घ्यायचे आहे, त्यांची नावे सांगून आणि पास कोणी विकत घेतला आहे, त्याची ऑनलाइन नोंद ठेवून दर्शन पास फक्त त्यांनाच दिला जाईल, याची काळजी घ्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
कोपरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी शिर्डी येथील साईबाबा मंदिर व परिसराची सुरक्षाव्यवस्था केंद्रीय पोलिस राखीव बल किंवा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यांच्यामार्फत करण्यात यावी यासाठी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. पोलिस प्रशासन व साईबाबा संस्थानाच्या विश्वस्तांनी वेळोवेळी मंदिर सुरक्षा केंद्रीय पोलिस राखीव बल किंवा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यांच्यामार्फत देण्यात यावी यासाठी विविध स्तरावर पाठपुरावा केला आहे. पण कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. शिर्डी येथे गुन्हेगारीचे प्रमाण रोज वाढत आहे. त्यामुळे भाविकांची सुरक्षाव्यवस्था मजबूत करण्याची गरज आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
उच्च न्यायालयाने प्रबंधक, उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश यांना आंध्र प्रदेशस्थित तिरुपती बालाजी देवस्थान येथे तैनात असलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात गोपनीय अहवाल सादर करण्याची विनंती केली होती आणि त्यानुसार प्रबंधक, उच्च न्यायालय यांनी गोपनीय अहवालाद्वारे तिरुपती देवस्थानात असलेल्या सुरक्षेसंदर्भात माहिती सादर केली. त्यावर उच्च न्यायालय अभ्यास करून पुढील निर्णय घेणार आहे. न्यायालयाने जिल्हा न्यायाधीश, अहमदनगर तथा अध्यक्ष यांनी सादर केलेल्या गोपनीय अहवालामधील गंभीर निरीक्षणे लक्षात घेता मंदिराच्या सुरक्षेसंदर्भात बदल न करता सर्व सुरक्षाव्यवस्था प्रधान जिल्हा न्यायाधीश तथा अध्यक्षांच्या आदेशानुसारच चालेल अथवा बदलेल असे निर्देश दिले. मंदिराच्या सुरक्षेसंदर्भात निर्णय घेताना अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय कुठलाही बदल करता येणार नाही असे नमूद केले आहे.
प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, अहमदनगर तथा अध्यक्ष यांनी सादर केलेल्या अहवालाची दखल घेत उच्च न्यायालयाचे न्या. आर. व्ही. घुगे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास तो आदेशाचा अवमान समजला जाईल, असे आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे काम पाहत आहेत. शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. अमरजित गिरासे, संस्थानाच्या वतीने अ‍ॅड. संजय मुंढे काम पाहत आहे.
पासची खात्री करूनच मंदिरामध्ये प्रवेश द्यावा
काही माजी विश्वस्तांनी दुपारच्या आरतीसाठी पास मिळवून ते बाहेर प्रिमियम दराने विकल्याबद्दलच्या अहवालाप्रमाणे उच्च न्यायालयाने अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पास देण्याबाबत कडक धोरण अवलंबण्याची परवानगी दिली. पासची खात्री करूनच मंदिरामध्ये प्रवेश द्यावा असेही सांगितले. ज्या भाविकांना दर्शन घ्यायचे आहे त्यांची नावे सांगून आणि पास कोणी विकत घेतला आहे त्याची ऑनलाइन नोंद ठेवून दर्शन पास फक्त त्यांनाच दिला जाईल, याची काळजी घ्यावी असे सांगितले. व्हीआयपी दर्शनासाठी पासचे वाटप करताना भाविकांचे आधार कार्ड तपासून त्या पासवर त्यांचा क्रमांक नमूद केला जाईल, याची काळजी घ्यावी असे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा :
