MPSC वर दबाव टाकणा-यांवर कारवाई होणार, आयोगाचा इशारा - पुढारी

MPSC वर दबाव टाकणा-यांवर कारवाई होणार, आयोगाचा इशारा

मुंबई; पुढारी ऑनलाईन : MPSC : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित भरतीप्रक्रियेसंदर्भात विविध प्रकारे दबाव आणण्याचा प्रयत्न करण्याच्या प्रकरणांच्या अनुषंगाने प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

राज्यातील विविध शासकीय भरती प्रक्रियेसाठी असलेल्या एमपीएससीने गंभीर इशारा दिला आहे. भरती प्रक्रियेसंदर्भात संघटनांकडून तसेच असंघटित व्यक्ती यांनी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्यास कारवाई केली जाईल, असे आयोगाने म्हटले आहे. आयोगाने याबाबत एक सविस्तर पत्रक जारी केले आहे.

आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकामध्ये काय म्हटले आहे…

१. शासन सेवेतील सुयोग्य व अहंताप्राप्त व्यक्तींची निकोप पद्धतीने निवड करण्याकरीता संविधानाच्या अनुच्छेद ३९५ अन्वये लोकसेवा आयोगाची निर्मिती करण्यात आली असून अनुच्छेद ३२० मध्ये लोकसेवा आयोगाची कार्य विहित करण्यात आली आहेत. संविधानातील तरतुदीच्या आधारे अधिसूचित करण्यात आलेल्या विविध नियमावलीनुसार आयोगाचे कामकाज चालते. सुयोग्य व अर्हताप्राप्त व्यक्तीच्या निकोप पद्धतीने निवडीसंदर्भातील लोकसेवा आयोगाचे घटनात्मक अधिकार लक्षात येऊन आयोगास निवड प्रक्रियेसंदर्भात संपूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. संविधानाने सोपविलेली कार्य नि पारदर्शक पद्धतीने कोणत्याही दबावाखाली न येता आयोगाच्या स्वतःच्या कार्यपद्धतीनुसार पार पाडता यावी, याकरीता लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयाची रचना करण्यात आली असून सोपविण्यात आलेली कार्य पार पाडण्यासाठी शासन यंत्रणेपासून अलिप्त असा दर्जा लोकसेवा आयोगास बहाल करण्यात आला आहे. स्वायत्त स्वरुपाचा कार्यभार निश्चित उत्तरदायित्व व शासन यंत्रणेपासून अलिप्तता यामुळे लोकसेवा आयोगाचा कारभार निस्मृहपणे व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडणे शक्य होत असते.

२. लोकसेवा आयोगाचे निवडप्रक्रिया सेवाविषयक बाबीसंदर्भातील घटनात्मक अधिकार लक्षात घेऊन आयोगाशी करावयाच्या पत्रव्यवहाराबाबत आयोगाच्या स्थापनेपासून शासनाकडून वेळोवेळी अनेक आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. तत्कालिन शासनाकडून मुंबई नागरी सेवा वर्गीकरण व सेवा भरती नियम, १९३९ मध्ये लोकसेवा आयोगाचे कामकाज कोणत्याही दबावाविना चालविण्याकरीता स्वयंस्पष्ट तरतुदी विहित करण्यात आल्या आहेत. तसेच शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: मलोआ-१११४/प्र.क्र.१५०/आठ दिनांक ५ जून, २०१८ अन्वये आयोगावरोवर पत्रव्यवहार करताना अनुसरावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत सर्वसमावेशक सूचना देण्यात आल्या आहेत. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२० अन्वये प्रदान करण्यात आलेली कार्य पार पाडण्याकरीता आयोगाकडून स्वतःची एक कार्यनियमावली (Rules of Procedure) तयार करण्यात आली असून आयोगाचे कामकाज सर्वसाधारणपणे सदर कार्यनियमावलीनुसार चालते. तसेच निवड/भरतीप्रक्रियेसंदर्भात सर्वसाधारण तरतुदीबाबत वेळोवेळी घेतलेले धोरणात्मक निर्णय आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येतात.

३. आयोगामार्फत आयोजित भरतीप्रक्रियेसंदर्भात उमेदवारांकडून प्राप्त होणा-या तक्रारी/अभिवेदने यांचा संबंधित नियमावली/कायद्यातील तरतुदीच्या आधारे आयोगाकडून नेहमीच गुणवत्तेवर विचार केला जातो. घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडताना आयोगाकडून निःपक्षपातीची भूमिका घेणे संविधान निर्मात्यांना अभिप्रेत असून कोणत्याही संघटित अथवा असंघटित घटकांच्या दबावाच्या आधारे आयोगाकडून त्यांची घटनात्मक जबाबदारी पार पाडणे अपेक्षित नाही.

४. आयोगामार्फत आयोजित भरतीप्रक्रियेसंदर्भात नियमांना बगल देऊन अथवा अपवाद करून एखाद्या विशिष्ट प्रकरणी कार्यवाही करण्याची अथवा कार्यवाही न करण्याची गैरवाजवी अपेक्षा/मागणी संबंधित लाभार्थी उमेदवार अथवा काहो संघटित/असंघटित घटकांकडून शासन यंत्रणा अथवा राजकीय अराजकीय व्यक्ती / घटकांमार्फत करण्यात येत असल्याची, तसेच त्याकरीता अवाजवी दबावतंत्राचा वापर करण्यात येत असल्याची व विविध प्रसिद्धी / समाजमाध्यमांचा वापर करण्यात येत असल्याची बाब अलिकडे प्रकर्षाने निदर्शनास आली आहे. विविध संघटत अथवा असंघटित घटकाकडून करण्यात आलेली मागणी आंदोलन, मोर्चा अथवा कोणत्याही अथवा कोणत्याही कारणामुळे लोकसेवा आयोगाची कार्य बाधित होऊ नयेत अथवा कोणत्याही प्रकारच्या दबावाखाली आयोगाकडून विशिष्ट प्रकारचे निर्णय घेण्यात येवू नयेत, असे अभिप्रेत असून त्यानुसारच लोकसेवा आयोगाची संरचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे विविध पद्धतीने आयोगावर येणा-या दबावाची आयोगाकडून गंभीर दखल घेण्यात आलो आहे..

५. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरतीप्रक्रियेसंदर्भात एखाद्या विशिष्ट पद्धतीने निर्णय घेण्याबाबत अथवा निर्णय न घेण्याबाबत राजकीय/अराजकीय घटक/व्यक्तीकडून वैयक्तिकरित्या अथवा संघटितरित्या कोणत्याही प्रकारे प्रयत्न केल्यास अशो कृती आयोगावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न समजण्यात येईल व अशा प्रकरणांबाबत आयोगाकडून गंभीर दखल घेण्यात येईल.

Back to top button