मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : साखरेच्या बाबतीत सध्याचे खुले निर्यात धोरणच सुरू ठेवावे. कोटा पद्धतीने साखर निर्यात करण्यास महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांचा विरोध आहे. त्यामुळे कारखान्यांना मर्यादा येतील, यासंदर्भात आपण हस्तक्षेप करून सबंधित विभागांना निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे केली आहे.
2021-22 मध्ये साखर निर्यातीच्या बाबतीत केंद्र सरकारने खुले धोरण स्वीकारल्याने जगात साखर निर्यातीत भारत मोठा निर्यातदार ठरला. यामुळे साखर कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळाले आणि परकीय चलन सुद्धा वाढले, याकडे लक्ष वेधून त्यांनी पत्रात म्हटले आहे की, यंदापासून साखर निर्यातीसाठी कोटा पद्धत लागू करण्यात येणार आहे असे कळते. मात्र, ही पद्धत कारखानदारांना तोट्याचीच आहे.
मार्चपर्यंत देशातील गळीत हंगाम संपतो. 1 एप्रिलपासून ब्राझीलमधील हंगाम सुरू होतो आणि स्पर्धा निर्माण होऊन इतर साखर निर्यातदार देशांना फायदा होतो. 2021-22 मध्ये कच्च्या तेलाच्या किंमती जास्त असल्याने ब्राझीलसाठी साखरेपेक्षा इथेनॉल उत्पादनावर लक्ष केंद्रीत करणे फायदेशीर ठरत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती घसरण्याची शक्यता असल्याने ब्राझीलही इथेनॉलपेक्षा साखर उत्पादनावर भर देण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे भारताला तोटा होऊ शकतो. राज्य सहकारी साखर कारखाना फेडरेशन तसेच राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना फेडरेशन त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील खासगी क्षेत्रातील कारखाने या सर्वांची मागणी खुल्या साखर निर्यात धोरणाचीच अंमलबजावणी करण्याचीच आहे. या प्रकरणी संबंधित मंत्रालयाला योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे
शासनाला साखर निर्यातीसाठी कोणतेही अर्थसहाय्य करावे लागत नाही. कोटा पद्धतीमुळे ज्या कारखान्यांना निर्यातीत रुची नाही, तेही प्रत्यक्ष निर्यात न करता पैसा कमविण्यासाठी त्यांचा कोटा इतरांना हस्तांतरित करू शकतात. कोटा पद्धतीमुळे अनावश्यकरीत्या प्रशासकीय अडथळे निर्माण होतील तसेच पारदर्शकता राहणार नाही.
तसेच निकोप व्यवसायाची संधी राहणार नाही, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले आहे.
