मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मुदत संपलेल्या महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपरिषदांची निवडणूक प्रक्रिया येत्या 15 दिवसांत सुरू करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले तरी या निवडणुका किमान दोन ते तीन महिने होण्याची शक्यता नाही.
या निवडणुकांसाठी जुनी प्रभागरचना वापरण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असले तरी मतदार याद्या अद्ययावत करणे आणि प्रभागांचे आरक्षण जाहीर करणे या प्रक्रियेला किमान एक महिना लागतो.मतदार याद्या अंतिम झाल्यानंतरच निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत म्हणजे दोन आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम घोषित करणे केवळ अशक्य असून, आयोगाला पुन्हा न्यायालयासमोर जावून ही परिस्थिती विशद करावी लागेल आणि मुदतवाढ मागावी लागेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
एकीकडे निवडणूक आयोगाला निवडणुकांची तयारी करण्यासाठी किमान 6 महिने लागणार असतानाच दुसरीकडे राज्य सरकारनेही तांत्रिक कारणे पुढे करत या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच घेण्याची रणनीती आखली आहे. मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया ज्या स्तरावर थांबली असेल तेथून पुढे सुरू करण्यास आणि त्यानुसार निवडणूक वेळापत्रक जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मात्र ही निवडणूक प्रक्रिया किती दिवसात पूर्ण करावी याबाबत कोणतेही आदेश दिले नाहीत. त्यामुळे प्रभाग रचना तयार करणे, त्यावर हरकती व सूचना मागविणे, मतदार यादी तयार करणे, प्रभाग आरक्षण सोडत काढणे आदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सरकार अधिकचा कालावधी घेऊ शकते. शिवाय पावसाळा तोंडावर आहे. पावसाळ्यात कधीही निवडणुका घेतल्या जात नाहीत.
बांठीया आयोगाचा अहवाल अंतिम टप्प्यात
ओबीसी आरक्षणाबाबत डेटा गोळा करण्यासाठी सेवानिवृत्त मुख्य सचिव जयंत बांठीया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग नेमला आहे. या आयोगाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. या आयोगाचा अहवाल लवकरच सादर केला जाणार आहे. आयोगाचा अहवाल येताच त्यावर प्रक्रिया पूर्ण करून तो सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला जाईल. त्यावर न्यायालय जो काही निर्णय घ्यायचा तो घेईल पण तोपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया लांबविली जाऊ शकते.
आघाडी निवडणुकीला तयार
महाविकास आघाडी निवडणुकीला घाबरत नाही, निवडणुकीला आम्ही तयार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय वाचल्यावरच काही गोष्टी स्पष्ट होतील. पावसाळ्यात निवडणुका झाल्या तर अडचण आहे.विशेषत: कोकण आणि जिथे पाऊस जास्त होतो. तिथे निवडणुका कशा होतील हा प्रश्न आहे. या काळात शेतीचीही कामे सुरु होतात, अशा काही प्रॅक्टीकल गोष्टींचा विचार करावा लागेल. मात्र, याबाबत निवडणूक आयोगही योग्य निर्णय घेईल.
– बाळासाहेब थोरात, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते
सरकारने दिरंगाई केली
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत दिरंगाई केली आहे. ओबीसी नेत्यांशीही आम्ही संपर्क साधला मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. या आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनेकांना विविध पदे भूषविता आली. आता पुन्हा एकदा न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या पदांपासून अनेक कार्यकर्ते वंचित राहतील.
– ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड
निर्णय पाहून भूमिका घेऊ
ओबीसींना आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकारने कायद्यात काही बदल केले. आता सुप्रीम कोर्टाने ज्या महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांची मुदत संपली आहे त्याबाबत निर्णय दिला आहे, असे वाटते. तरीही निर्णय हाती आल्यानंतरच याबाबत आमची भूमिका घेऊ.
– जयंत पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष
