सोलापूर : संतोष आचलारे : जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्थेच्या निवडणुकीसाठी बिगुल वाजला आहे. पतसंस्थेच्या निवडणुकीत आपल्याच गटाची सत्ता असावी, यासाठी गुरुजी पक्के राजकारणी झाले आहेत. हक्काच्या मागण्यांसाठी प्रशासनाच्या विरोधात लढा देणारे गुरुजी आता स्वतंत्र चूल मांडून आंदोलन करून सभासद शिक्षकांचे आपल्याकडे लक्ष वेधत आहेत.
प्राथमिक शिक्षकांमधून विस्ताराधिकारी पदोन्नती आदेश देणे, समुपदेशन झालेल्या मुख्याध्यापकांचे आदेश देणे, केंद्रप्रमुख पदोन्नती देणे, समाजशास्त्र विषय शिक्षकांचे नकार मंजूर करणे व विज्ञान विषय शिक्षकांची पदे भरणे आदी शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी शिक्षक समन्वय समितीने 21 एप्रिलपासून जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनाची दखल घेत जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक घेत प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते पतसंस्थेच्या निवडणुकीत सभासद शिक्षकांना प्रभावित करण्यासाठी आता तीन शिक्षक संघांच्या गटाच्या पदाधिकार्‍यांनी पुन्हा आंदोलनाची हाक दिली आहे.
जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाच्या अनिल कादे, दयानंद कवडे, सुरेश पवार आदींच्या नेतृत्वाखालील गटाने जिल्हा परिषदेसमोर 24 मेपासून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म.ज. मोरे, बब्रुवान काशीद, संजय सावंत आदींच्या नेतृत्वाखालील गटाने 25 मेपासून शिक्षकांच्या प्रश्नाबाबात जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलनाची हाक दिली आहे. तर शिवानंद भरले, सूर्यकांत हत्तुरे, वीरभद्र यादवाड आदींच्या नेतृत्वाखालील गटाने 27 मे रोजी जिल्हा परिषद पूनम गेटसमोर एक दिवसाच्या धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
पतसंस्थेच्या निवडणुका जवळ आल्याने शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी शिक्षक लोकप्रतिनिधींमध्ये चांगलीच चुरस निर्माण झाली आहे. ही बाब प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्याही लक्षात येत आहे. त्यामुळे शिक्षक लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या निवेदनींचा स्वीकार करुन एक स्माईल देत त्यांच्यासमवेत अधिकारीही फोटो काढून निवेदन घेत आहेत.
श्रेयासाठी लागली चढाओढ
जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक सहकारी संस्थेची कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल आहे. या पतसंस्थेत संचालक म्हणून जाण्याची अनेक शिक्षक लोकप्रतिनिधींची इच्छा आहे. यासाठी तीन शिक्षक संघटनांत चुरस निर्माण झाली आहे. शिक्षकांचे प्रश्न आम्हीच कसे सोडवले व सोडविणार यासाठी या तीन संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांत चढाओढ दिसून येत आहे.
