मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा; मेट्रो कारशेडसाठी प्रस्तावित असलेल्या कांजूरमार्गची संपूर्ण जागा केंद्राची नव्हे तर राज्य सरकारची आहे असा दावा करत राज्य सरकारने केंद्राचा दावा सोमवारी उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत खोडून काढला. या जागेवर राज्य सरकारचा अधिकार असून आदर्श वॉटरपार्क अँड रिसॉर्ट या कंपनीने ही जागा बेकायदेशीररित्या आपल्या नावावर करून घेतल्याचेही न्यायालयाला पटवून दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 2020 साली कांजूरमार्ग परिसरातील 6 हजार एकरपेक्षा जास्त जमीन आदर्श वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट या खाजगी कंपनीला देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र मालकी हक्काचा आदेश कंपनीने न्यायालयाची दिशाभूल करून मिळवल्याचा राज्य सरकारचा आरोप असून या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच सदर जागा फसवणूक करून ताब्यात घेण्यात आल्याचा दावाही सरकारने अर्जात केला आहे.
न्यायमूर्ती ए के मेनन यांच्या समोर याप्रकरणी सुनावणी झाली.राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. हिमांशू टक्के यांनी बाजू मांडताना या जमिनीवर हक्क सांगणार्‍या एका पक्षाने 1972 साली खटला दाखल केला होता त्याची चौकशी तहसीलदारांनी करून कांजूरमार्ग परीसरातील सुमारे 686 हेक्टर जागा ही राज्य सरकारची असून 92 हेक्टर जागा केंद्र सरकारची आहे.तर 13 हेक्टर जागा ही मुंबई महापालिकेची असल्याचा आदेश तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांनी दिला होता. या आदेशाची तत्कालीन न्यायमूर्तीनी दखल घेतली होती. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यावेळी केंद्रसरकारने याला जोरदार विरोध केला.याची दखल घेत न्यायालयाने सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब ठेवली.
कांजूरमार्गच्या जागेवर पालिकेनेही दावा केला असून या प्रकरणी पालिकेचे अभियंता पी.यु. वैद्य यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर
केले आहे. या भूखंडावर डम्पिंग ग्राऊंड उभारण्यासाठी 141 हेक्टर भूखंड सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला पालिकेच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले होते. त्यापैकी 23 हेक्टर जागेवर कांदळवन असून ती जागा वनविभागाच्या अखत्यारीत आहे. तसेच सदर जागेचा मालकी हक्काचा आदेश खाजगी कंपनीने न्यायालयाची फसवणूक करून मिळवला असून सदर व्यवहार बेकायदेशीर ठरवण्यात यावा अशी विनंती केली आहे.
हेही वाचा
