नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा
शेती सुधारणा कायदे केंद्र सरकारकडून मागे घेण्यात आल्यानंतर देखील राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. याअनुषंगाने शेतकर्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आंदोलकांच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी बोलावल्याची माहिती समोर आली आहे. एमएसपी कायद्यासह आंदोलना दरम्यान शेतकरी नेत्यांवर दाखल करण्यात आलेली गुन्हे मागे घेण्यात यावे, शिवाय आंदोलना दरम्यान मृत्युमूखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटूंबियांना आर्थिक मदत करण्याची मागणी आंदोलकांची आहे. (Farmer protest)
एमएसपी कायद्यासह इतर मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी शेतकरी प्रतिनिधींची पाच सदस्यीस समिती स्थापन करण्याची सूचना यापूर्वीच केंद्र सरकारकडून करण्यात आली होती. या अनुषंगाने शनिवारी सिंघू बॉर्डरवर संयुक्त किसान मोर्चाची महत्वाची बैठक पार पडली.
बैठकीत सरकारसोबत चर्चेसाठी पाच सदस्यीस समितीची नेमणूक करण्यात आली. भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढवळे, भारतीय किसान यूनियनचे (टिकेत) राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह, भारतीय किसान यूनियनचे (राजेवाल) राष्ट्रीय अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल, भारतीय किसान यूनियनचे (चंढूनी) गुरूनाम सिंह चंढूनी तसेच राष्ट्रीय किसान महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार कक्का यांचा या समितीत समावेश असल्याची माहिती एसकेएम कडून देण्यात आली आहे. (Farmer protest)
बैठकी दरम्यान आंदोलनाचे स्वरूप,दशा आणि दिशा संबंधी चर्चा करण्यात आली. पंरतु, सीमेवरून मागे हटण्यासंबंधी अद्याप कुठलाही निर्णय शेतकर्यांकडून घेण्यात आलेला नसल्याचे कळतेय. शेतकरी नेत्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे सरकार जोपर्यंत मागे घेत नाही तोपर्यंत शेतकरी मागे हटणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांकडून घेण्यात आल्याची माहिती शेतकरी नेते दर्शनपाल सिंह यांनी दिली.
लवकरच संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत शेतकरी नेत्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यासंबंधी चर्चा करण्यात येणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनूसार एमएसपी संबंधी केंद्र सरकार शेतकरी नेत्यांना लेखी आश्वासन देण्यास तयार आहे.
शेतकरी नेत्यांनी या अनुषंगाने तयारी सुरू केल्याचे बोलले जात आहे. शेतकरी नेत्यांवरील गुन्हे देखील लवकरच मागे घेतले जातील, असे देखील बोलले जात आहे. दरम्यान एसकेएमतर्फे आंदोलना दरम्यान मृत्युमूखी पडलेल्या ७०२ शेतकर्यांची यादी कृषी सचिवांना सोपवण्यात आली.
काही शेतकरी संघटना शेती सुधारणा कायदे मागे घेण्यात आल्यामुळे घर वापसीच्या समर्थनार्थ आहे. पंरतु, जोपर्यंत एमएसपी आणि शेतकरी आंदोलकांवरील दाखल गुन्हे मागे घेत मृत शेतकर्यांच्या कुटुंबियांना सरकार आर्थिक मदत करणार नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेण्यात येणार नसल्याचे राकेत टिकेत यांनी जाहीर केले आहे.
अशात ७ डिसेंबरला होणारी बैठक वादळी ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मंगळवारी केंद्र सरकारने एसकेएम कडून एमएसपी सह इतर मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी पाच प्रतिनिधींची नावे मागवून घेतली होती. पंरतु, केंद्राकडून कुठलाही औपचारिक संदेश न असल्याचे एसकेएम कडून स्पष्ट करण्यात आले होते.
हेही वाचा
