नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन डेस्क : समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code Bill) लागू करण्यासाठी राज्यसभेत खासगी विधेयक दाखल करण्यात आले आहे. भारतीय जनता पक्षाचे राजस्थानमधील खासदार किरोडी लाल मीना यांनी हे विधेयक दाखल केले. या विधेयकावरून राज्यसभेत मोठा गदारोळ झाला.
भारतात जाती-धर्मांवर आधारित नागरी कायदे रद्द करावेत, अशा आशयाचे हे विधेयक आहे. या विधेयकाचा विरोध करण्यासाठी ३ ठराव मांडण्यात आले, पण हे ठराव ६३ विरुद्ध २३ मतांनी फेटाळण्यात आले. केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल म्हणाले, "खासगी विधेयक दाखल करण्याचा अधिकार या सदस्यांना आहे. या विधेयकावर सदनात चर्चा होऊ दे. या क्षणी सरकारच्या हेतूवर शंका घेणे आणि टीका करणे अनावश्यक आहे." (Uniform Civil Code Bill)
डीएमकेचे खासदार तिरुची शिवा म्हणाले समान नागरी कायद्याची संकल्पना धर्मनिरपेक्षेच्या तत्वाविरोधात आहेत. तर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे (मार्क्सवादी) खासदार जॉन ब्रिटास म्हणाले, की कायदा आयोगाने समान नागरी कायद्याची गरज नसल्याचे सांगितले आहे.
राज्यसभेत सदस्य एका अधिवेशनात ४ खासगी विधेयक सादर करू शकतात. एका अधिवेशनात सर्वसाधारण १०० खासगी विधेयक सादर होतात. भाजपने गुजरात विधानसभा निवडणुकीत समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. गुजरात विधानसभेची निवडणूक जिंकल्यानंतर एका दिवसातच हे विधेयक सादर करण्यात आले आहे.
अधिक वाचा :
