इस्तंबूल; वृत्तसंस्था : भारतविरोधी भूमिका घेत पाकिस्तानचा पाठीराखा बनण्याचा प्रयत्न तुर्कीचे ( Turkey ) राष्ट्रपती रेसेप तैयप एर्दोगन यांच्या चांगलाच अंगलट आला आहे. संकटातील इस्लामी देशांवर मदतीची उधळण करणार्‍या तुर्कीची अर्थव्यवस्था आता डबघाईला येत असून, त्यांची वाटचाल पाकिस्तानच्या पावलावर पाऊल टाकून सुरू आहे. एर्दोगन यांचे चुकीचे आर्थिक धोरण आणि अनुदानामुळे तुर्कीचे चलन लीराची किंमत डॉलर्सच्या तुलनेत दिवसेंदिवस घसरत आहे. गेल्या एका वर्षात घसरलेल्या लीरामुळे तुर्कीच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा झटका बसला आहे. त्यातच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने या देशाला पाकिस्तानसोबत ग्रे लिस्टमध्ये टाकल्यामुळे त्यांच्याकडे गुंतवणूक कमी झाली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना मदत करण्याचे वचन देऊन त्यांच्याशी दोस्ती करणारे एर्दोगन आता स्वत:च गटांगळ्या खाऊ लागले आहेत. लीरा हे तुर्कीचे नगदी चलन आहे. सध्या याची किंमत एका डॉलरच्या तुलनेत 13.83 इतकी आहे. लीरामध्ये सातत्याने घसरण होत चालल्यामुळे तुर्कीच्या केंद्रीय बँकेने दोन आठवड्यांत चारवेळा बाजार हस्तक्षेपाची घोषणा केली आहे. डॉलरची किंमत वाढल्याने तुर्कीची आयात-निर्यात आणि परकीय गंगाजळी याच्यावर नकारात्मक परिणाम दिसत आहे. या सर्वाचा परिणाम म्हणजे जनतेला महागाईचे चटके बसू लागले आहेत.
अर्थमंत्र्यांची उचलबांगडी ( Turkey )
लीराचे सातत्याने होणारे अवमूल्यन रोखण्यात असमर्थ ठरल्याबद्दल एर्दोगन यांनी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात अर्थमंत्र्यांची उचलबांगडी केली. उपअर्थमंत्री असलेल्या नुरेद्दीन नेबाती यांच्याकडे अर्थमंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली. जानेवारी 2021 पासून आतापर्यंत लीराचे 40 टक्के अवमूल्यन झाले आहे. वाढत्या महागाईला एर्दोगन यांनी जास्त व्याज दर कारणीभूत असल्याचा आरोप केला आहे. पारंपरिक अर्थशास्त्राच्या विपरीत हा विचार आहे. व्याज दरातील फरकामुळे राष्ट्रपती एर्दोगन यांनी 2019 पासून सेंट्रल बँकेच्या तीन गव्हर्नरना हटवले आहे. गेल्या आठवड्यात जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार केंद्रीय बँकेचे आंतरराष्ट्रीय भांडार घसरून ते आता 22.47 अरब डॉलर इतके खाली आले आहे. ट्रेडवेबने दिलेल्या आकडेवारीनुसार तुर्कीचा सॉवरेन डॉलर बाँड 0.8 सेंट घसरला आहे.
तुर्कीचे पाकिस्तान प्रेम ( Turkey )
तुर्कीचे राष्ट्रपती रेसेप तैयप एर्दोगन यांचे पाकिस्तान प्रेम लपून राहिलेले नाही. एर्दोगन हे पाकिस्तान आणि चीनच्या मदतीने स्वत:ला इस्लामिक देशांचे खलिफा असल्याचेच चित्र निर्माण करीत आहेत. यामुळेच ते सतत भारतविरोधी वक्तव्ये करीत असतात. काश्मीरमधील 370 वे कलम हटवल्यानंतर तुर्की आणि मलेशिया या दोनच इस्लामी देशांनी भारताचा निषेध केला होता. तुर्कीने हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत उपस्थित करीत काश्मीरवर पाकिस्तानचा हक्क असल्याचे सांगितले होते. आर्थिक अरिष्टात सापडलेल्या पाकिस्तानला मदत करण्याचे वचन त्यांनी इम्रान खान यांना दिले होते. परंतु, आता त्यांचीच अर्थव्यवस्था मोडकळीस आल्याने पाकिस्तानची उरलीसुरली आशाही संपुष्टात आली आहे.
