नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खतांच्या किमती वाढल्या असल्या, तरी देशांतर्गत बाजारपेठेत या दरवाढीचा बोजा शेतकर्‍यांवर पडू नये, यासाठी केंद्र सरकारने खतांवरील अनुदान सुरू ठेवण्याची घोषणा केली आहे. केंद्रातर्फे दिल्या जाणार्‍या अनुदानामुळे शेतकर्‍यांना सध्याच्या खरेदी किमतीवरच खते मिळत राहतील. युरियाला प्रचंड मागणी असूनही दरवाढ होणार नाही, असेही केंद्र सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केद्रीय मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली. त्यात खतांवरील अनुदान सुरू ठेवण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. त्यानंतर केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकारांना या निर्णयाची माहिती दिली. मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार, पोषकद्रव्यांवर आधारित अनुदान योजनेंतर्गत 1 ऑक्टोबर 2023 ते 31 मार्च 2024 या रब्बी हंगामामध्ये नायट्रोजनसाठी 47.02 रुपये प्रतिकिलो, फॉस्फरससाठी 20.82 रुपये प्रतिकिलो आणि पोटॅशसाठी 2.28 रुपये प्रतिकिलो अनुदान मिळेल; तर सल्फरसाठी अनुदान 1.89 रुपये प्रतिकिलो दराने दिले जाईल.
मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या वाढत्या किमतीचा भारतीय शेतकर्‍यांवर परिणाम होऊ दिला जाणार नाही. शेतकर्‍यांना खतांवर अनुदान मिळत राहील. पोषकद्रव्य आधारित अनुदान योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना सवलतीच्या दरात खते मिळत राहतील आणि युरियाच्या किमतीत एका पैशाचीही वाढ होणार नाही. युरिया आणि डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) सध्याच्या किमतीतच शेतकर्‍यांना मिळेल; तर म्युरेट ऑफ पोटॅश (एमओपी) च्या दरात प्रतिबॅग 45 रुपये कपात करण्यात आली आहे.
डीएपीवरील अनुदान 4,500 रुपये प्रतिटन या दराने सुरू राहणार असल्यामुळे शेतकर्‍यांना डीएपी प्रतिबॅग 1,350 रुपये या जुन्या दरानुसारच मिळेल. तर एनपीके खत 1,470 रुपये प्रतिबॅग या किमतीत उपलब्ध असेल. या अनुदानासाठी केंद्राच्या तिजोरीवर 22,303 कोटी रुपयांचा भार येणार आहे. मात्र, सरकारने 2021 पासून खतांवरील अनुदान सुरू ठेवले असून, दरवाढ होऊ दिली नाही, असा दावाही मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केला.
