पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : राज्यपाल आर. एन. रवि यांच्‍याविरोधात तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी तत्‍काळ सुनावणी घ्‍यावी, अशी मागणीही केली आहे. तामिळनाडूचे मुख्‍यमंकत्री एम. के. स्‍ट्रलिन यांनी द्रमुक नेते के. पोनमुडी यांना मंत्रीपदी शपथ दयावी, असे आवाहन राज्यपालांना केले होते. मात्र राज्यपालांनी ही शिफारच मान्‍य करण्‍यास नकार देत पोनमुडी यांना शपथ देण्‍यास नकार दिला. आता सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी कोणता निर्णय देणार याकडे तामिळनाडू सरकारचे लक्ष लागले आहे.
द्रमुकचे ज्येष्ठ नेते के. पोनमुडी आणि त्यांच्या पत्नीला मद्रास उच्च न्यायालयाने बेहिशोबी मालमत्ता आणि भ्रष्टाचार प्रकरणात दोषी ठरवले. त्यांना तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षाही सुनावली होती. त्यानंतर लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, पोनमुडी यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यांचे विधानसभा सदस्यत्वही अपात्र ठरले. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध पोनमुडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने पोनमुडी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. त्यामुळे त्यांना पुन्हा आमदारकी बहाल करण्यात आली, सीएम स्टॅलिन यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून पोनमुडी यांना पुन्हा मंत्री म्हणून शपथ घेण्याची शिफारस केली, जी राज्यपालांनी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय घेणार याकडे तामिळनाडू सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
आता या प्रकरणी तामिळनाडू सरकारच्‍या वतीने ज्येष्ठ वकील ए.एम. सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्‍हटलं आहे की, पोनमुडी यांना मंत्रीपदी नियुक्ती करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे शिफारस केली आहे. राज्यपालांनी पोनमुडी यांची मंत्रीपदी नियुक्ती घटनाबाह्य ठरवत मुख्यमंत्र्यांची शिफारस स्वीकारण्यास नकार दिला आहे..
मुख्यमंत्र्यांची शिफारस स्वीकारण्यास नकार दिल्याने राज्यपाल आरएन रवी यांच्या राजीनाम्याची मागणी तामिळनाडूतील सत्ताधारी पक्ष द्रमुकने केली आहे. द्रमुकचे प्रवक्ते सर्वानन अन्नादुराई यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये म्‍हटलं आहे की, 'राज्यपालांचे वर्तन दिवसेंदिवस खराब होत आहे. ते कायद्यानुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार काम करत नाहीत. पोनमुडी यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, त्यामुळे त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व बहाल करण्यात आले आहे. ते आमदार झाल्यावर त्यांना मंत्रीपदासाठी अपात्र ठरवता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अनेक निर्णयांमध्ये हे स्पष्ट केले आहे, असेही त्‍यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले आहे.
हेही वाचा :
