पुढारी ऑनलाईन डेस्क :
ताजमहालातील बंद असलेल्या २० खोल्यांचे दरवाजे खुले करावेत, अशी मागणी करणारी याचिका आज अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळली. कोणताही विषय असो तुम्ही स्वत: त्यावर संशोधन करा. जनहित याचिका ही एक सुविधा आहे. त्याचा गैरवापर करु नका, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले. तसेच याचिका दाखल करणार्यांनी एका विद्यापीठात प्रवेश घ्यावा. याचिकेत नमूद केलेल्या विषयावर स्वत: संशोधन करावे. तुम्हाला विद्यापीठाने प्रवेश नाकारल्यास तुम्ही आमच्याकडे या, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
आग्रा येथील जगप्रसिद्ध ताजमहालातील बंद असलेल्या २० खोल्या खुल्या करून तेथे हिंदू मूर्ती वा शिलालेख आहेत किंवा कसे, त्याबाबत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका भाजपच्या अयोध्या शाखेचे प्रसिद्धीप्रमुख डॉ. रजनीश सिंह यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याचिकेत ताजमहाल हा 'तेजोमहालय' असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सत्य काय ते समोर यावे म्हणून सरकारला समिती स्थापन करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे. ताजमहाल परिसराचे सर्वेक्षण आवश्यक आहे. यातूनच वास्तव काय ते समोर येईल. याचिकेत काही इतिहासतज्ज्ञांचे संदर्भ दिले आहेत. पी. एन. ओक तसेच अन्य इतिहास तज्ज्ञांच्या मते, चार मजली ताजमहालातील बंद असलेल्या खोल्यांत शिव मंदिर आहे, असाही दावा करण्यात आला हाेता.
यावर न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.याचिकाकर्ता रजनीश सिंह यांच्या वकिलांनी युक्तीवाद करताना सांगितले की, देशातील नागरिकांना ताजमहालासंदर्भातील सर्व सत्य माहिती असणे आवश्यक आहे.
४५ मिनिटे सुनावणी झाली. उद्या तुम्ही म्हणाल की, आम्हाला न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये जाण्याची इच्छा आहे. त्यामुळे जनहित याचिका व्यवस्थेची चेष्टा करु नका, यावेळी याचिका दाखल करण्यापूर्वी तुम्ही स्वत: विषयाचा अभ्यास करा. त्यावर संशोधन करा. जनहित याचिका ही एक सुविधा आहे. त्याचा गैरवापर करु नका, अशा शब्दात याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयाने फटकारले.
याप्रकरणी काही निकाल आपणास दावखू इच्छतो, यासाठी आम्हाला थोडा वेळ हवा आहे, आम्ही अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. यावर न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की,ही याचिका प्रसार माध्यमांमध्ये चर्चेचा विषय ठरली आहे. आता तुम्ही सर्व काही करत आहोत. या मुद्यावर तुम्ही माझ्या घरी येवून चर्चा करु शकता मात्र न्यायलयात नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली.
हेही वाचा :
