पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 च्या कलम 50 आणि 63 च्या घटनात्मक वैधतेची तपासणी करण्यास सहमती दर्शवली. तसेच केंद्र आणि ईडीला नोटीस बजावून दोन आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले आहे. पीएमएलए कायद्यातील या तरतुदी आरोपींच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते, असा आरोप करत याविरोधात विरोधी पक्षनेते खासदार गोविंद सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 मधील काही तरतुदी आरोपींच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत आहेत, असे म्हणत मध्य प्रदेश विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सात वेळा आमदार असलेले गोविंद सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली आहे.
या कायद्यातील तरतुदींनुसार ईडी अधिकाऱ्यांना कोणालाही त्याचे/तिचे म्हणणे नोंदवण्याचे, कोणतेही कारण न देता बोलावण्याचा अधिकार दिला आहे. या अंतर्गत ज्यामध्ये खोटे बोलल्याबद्दल किंवा माहिती देण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल शिक्षेची तरतूद आहे.
याचिकाकर्ते, विरोधी पक्षनेते खासदार गोविंद सिंह यांनी आरोप केला की, या कायद्यांतर्गत ईडीला दिलेल्या अखंड अधिकाराचा देशभरातील विरोधी नेत्यांना गप्प करण्यासाठी गैरवापर केला जात आहे. (Supreme Court)
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि वकील सुमीर सोधी यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गेल्या वर्षी तरतुदीची वैधता कायम ठेवली होती. परंतु या मुद्द्यावर नव्याने तपासणी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ज्या व्यक्तीला PMLA च्या कलम 50 अंतर्गत तपासात सहभागी होण्यासाठी बोलावले जात आहे ती व्यक्ती प्रथमदर्शनी साक्षीदार आहे की आरोपी म्हणून ग्राह्य धरली जात आहे किंवा नाही याची जाणीव करून देण्याचा अधिकार आहे की नाही हे त्यांनी न्यायालयाला सादर केले. ज्या केससाठी त्याला समन्स पाठवले जात होते त्याबद्दल त्याला सांगितले पाहिजे. (Supreme Court)
कलम 50 आणि 63 मधील तरतुदी घटनेच्या कलम 20(3) अंतर्गत अंतर्भूत केलेल्या आत्म-गुन्हेगारीविरूद्धच्या मूलभूत अधिकारांच्या थेट विरोधात आहेत, जे अनुच्छेद 21 अंतर्गत निष्पक्ष खटल्याच्या अधिकाराशी अंतर्निहितपणे जोडलेले आहेत," असे याचिकेत म्हटले आहे.
(Supreme Court) न्यायालयाने एका संक्षिप्त सुनावणीनंतर केंद्र आणि ईडीला नोटीस बजावली आणि तीन आठवड्यांत त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. त्यानंतर याचिकाकर्त्याला प्रतिउत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आणि प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी मे मध्ये ठेवण्यात आले.
हे ही वाचा :
