नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : देशातील सर्वच नोंदणीकृत आणि मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचारी, विद्यार्थ्यांसाठी 'कॉमन ड्रेस कोड'ची (Common Dress Code in Schools) मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. हा मुद्दा न्यायालयासमक्ष घेवून येण्यासारखा नाही, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सुनावले. पंरतु, हा एक घटनात्मक मुद्दा असून शिक्षणाचा अधिकार कायदा, २००९ च्या विरोधात असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील गौरव भाटिया यांनी केला.
न्यायालयाने कॉमन ड्रेस कोड संबंधी केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. आरटीई कायद्यानुसार एकरुपता, शिस्त असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे देशातील सर्व शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचारी, विद्यार्थ्यांसाठी एक 'कॉमन ड्रेस कोड' लागू करण्यासंबंधी निर्देश देण्याची विनंती याचिकेतून करण्यात आली होती. पंरतु, या सर्व बाबी न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात नाही.
याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिल्याने याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली. एक कॉमन ड्रेस कोड सामाजिक समानता सुरक्षित करेल आणि बंधुत्व आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला प्रोत्साहन देईल, असा युक्तिवाद याचिकेतून याचिकाकर्ते निखिल उपाध्याय यांनी केला होता. २ फेब्रुवारी २०२२ मध्ये कर्नाटकमधील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदीनंतर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील अनेक भागांमध्ये विरोध प्रदर्शन करण्यात आल्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. (Common Dress Code in Schools)
हे ही वाचा :
