मुंबई, पुढारी ऑनलाईन डेस्क : प्राथमिक शिक्षक संघाच्या अधिवेशनात शरद पवार यांनी जुन्या पेन्शन योजनाबद्दल मोठे वक्तव्य केले. शरद पवार म्हणाले की, राज्यात फिरत असताना मला सतत जुनी पेन्शन लागू करावी याबाबत निवेदन मिळत आहे. असे पवार म्हणाले.
याबाबत संभाजी थोरात हे शरद पवारांना म्हणाले जर जुनी पेन्शन लागू केली तर त्याचा परिणाम हा तब्बल 30 वर्षानंतर आपणांस दिसून येईल. तसेच जे शिक्षक आता निवृत्त होत आहेत त्यांच्याकडून ही मागणी केली जात आहे. परंतु येणा-या पुढील काळात जे शिक्षक निवृत्त होणार आहेत त्यांचे कसे होणार. आता संसदेचे अधिवेशन संपल्यानंतर मुंबईमध्ये ग्रामविकास मंत्री, शिक्षणमंत्री यांच्यासमवेत आम्ही स्वतः एक बैठक घेवू. आणि या बैठकीत जुनी पेन्शन योजनेबाबत काय करता येईल यांची चर्चा करू. तसेच याबाबत विविध मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्नशील राहू असेही थोरात म्हणाले.
शरद पवार म्हणाले की, आपण राज्यातील चित्र हे नविन पिढीच्या माध्यमातून बदलू शकतो. यासाठी त्यांना शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. तसेच हसन मुश्रीफ यांनी ज्या घोषणा केल्या आहेत. त्याचे आम्ही स्वागत करू. परंतु अजूनपर्यंत ज्या गोष्टी राहिलेल्या आहे त्याचे हसन मुश्रीफ हे एकटेच निर्णय घेऊ शकत नाहीत. यासाठी मंत्रीमंडळाची परवानगी लागेल. गेल्या दोन अनेक वर्षात संकटे येत आहेत. यामध्ये कोरोना, चक्रीवादळे यासारखी संकटे आली आहेत. यामुळे गेल्या 2 वर्षात झाली नाहीत. सतत येणा-या संकटामूळे ब-याच मागण्या मान्य ही झाल्या नाहीत. असे पवार म्हणाले.
शरद पवार, जयंत पाटील, मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे कर्नाळा (पनवेल) येथे वार्षिक अधिवेशन पार पडले.
दरम्यान, हसन मुश्रीफ म्हणाले की, कोरोनामूळे गेल्या 2 वर्षांत विद्यार्थ्याचे मोठे नुकसान झालेले आहे. शिक्षणासाठी आता जास्त वेळ देण्यात यावा तसेच विद्यार्थांना मार्गदर्शन ही करावे. एमएससीआयटी आणि विद्यार्थ्याकडून वसुली केली आहे ती मागे घ्यावी अशी मागणी केली आहे. तसेच याबाबतचे प्रस्ताव सरकारकडे आम्ही सादर करु.
तसेच कोरोनामुळे मृत्यू झाले आहेत त्यांना 50 लाख विमा कवच देण्यात येईल. आणि याबाबतची मागणी केलेली फाईल शिक्षण विभागामध्ये पेंडिंग आहे. तसेच शिक्षकांना बीएलओच्या कामातून सुट द्यावी, अशी ही मागणी केली आहे. परंतु निवडणूक विभागाने सांगितले आहे की, ज्या शिक्षकांना गावातील लोक ओळखतात त्यांनाच हे काम देण्यात यावे. आणि यासाठी शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येते. तसेच हा विषय स्थानिक प्रशासनाकडे येतो असे हसन मुश्रीफ म्हणाले.
हेही वाचलं का