नवी दिल्ली: पुढारी वृत्तसेवा : शिवसेना पक्ष आणि या पक्षाच्या धनुष्यबाण चिन्हासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगातील सुनावणीस मंगळवारी ( दि.१०) सुरुवात झाली. ठाकरे आणि शिंदे (Maharashtra Political Crisis) या दोन्ही गटांचे म्हणणे आयोग सविस्तरपणे ऐकून घेणार आहे. दरम्यान, शिवसेना पक्ष प्रमुखपदी उद्धव ठाकरे यांची करण्यात आलेली निवड बेकायदेशीर असल्याचा दावा शिंदे गटाचे वकील अॅड. महेश जेठमलानी यांनी आजच्या सुनावणीदरम्यान केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची निवड जुलै 2022 मध्ये राष्ट्रीय कार्यकारणीने केली आहे, त्यामुळे ही निवड योग्य असल्याचे जेठमलानी म्हणाले. सादिक अली प्रकरणाचा संदर्भ देत शिवसेना पक्षावर शिंदे गटाकडून दावा ठोकण्यात आला.
दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयातील सत्ता संघर्ष (Maharashtra Political Crisis) प्रकरणाचा निकाल येईपर्यंत आयोगाने कोणतीही सुनावणी घेऊ नये, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. निवडणूक आयोग पुढील सुनावणीची तारीख लवकरच जाहीर करणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
ठाकरे गटाने राष्ट्रीय कार्यकारणीसह, संघटनात्मक सदस्य, प्राथमिक सदस्य हे 22 लाखांच्या घरात असल्याचा दावा केला आहे. तर, शिंदे गटाने आपल्याकडे खासदार, आमदारांसह, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्राथमिक सदस्यांसह चार लाख सदस्यांचे बळ असल्याचे सांगितले आहे. याबाबतची कागदपत्रे दोन्ही गटांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केल्याचे समजते.
अॅड. महेश जेठमलानी (शिंदे गट) : बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर घेण्यात आलेले निर्णय, संघटनात्मक बदल हे बेकायदेशीर आहेत. शिवसेनेची जुनी घटना ही बाळासाहेब ठाकरे केंद्रीत होती. शिवसेनेच्या घटनेत कोणताही बदल न करता पक्षप्रमुख म्हणून पद निर्मिती करण्यात आली. पक्षप्रमुख म्हणून राहण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरे यांच्याकडे नाही. आमच्याकडे पक्षाचे आमदार आणि खासदारांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने विधीमंडळातील बहुमत लक्षात घ्यावे. निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणी ही न्यायालयाच्या आदेशानंतर सुरू आहे. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या निकालापर्यंत वाट पाहू नये. निवडणूक चिन्हासाठी खासदार – आमदारांची संख्या निर्णायक असून बहुमत शिंदे गटाकडे आहे. राजकीय पक्ष म्हणून कायद्यातील निकषानुसार, शिंदे गट सरस आहे. सध्याच्या घडीला कोणताही आमदार, खासदार अपात्र ठरला नाही. त्यामुळे धनुष्यबाण कोणाचा हे ठरवण्यास अडथळा नाही.
अॅड. मनिंदर सिंह (शिंदे गट) : कायद्यानुसार शिंदे गटालाच धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह दिले पाहिजे. शिवाय निवडणूक चिन्हाबाबत तातडीने निर्णय झाला पाहिजे. अशिक्षित, गरीब मतदारांसाठी निवडणूक चिन्ह महत्त्वाचे असते. त्या माध्यमातून पक्षाचा प्रचार होत असतो. निवडणूक चिन्हाबाबत आधी निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
अॅड. कपिल सिब्बल (ठाकरे गट) : सत्ता संघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालय निकाल देईपर्यंत कोणतीही सुनावणी घेतली जाऊ नये. न्यायालयाच्या निकालाआधी निवडणूक आयोगाने निकाल दिल्यास आयोगाचा निकाल हास्यास्पद ठरेल. निवडणूक आयोगाने या सुनावणीतील युक्तिवाद प्राथमिक की अंतिम याचीही स्पष्टता करावी. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हेच आहे. त्यांना अद्यापही पक्षप्रमुख पदावरून हटवण्यात आले नाही. त्यामुळे शिंदे यांनी नियुक्त केलेले सर्व पदाधिकारी बेकायदेशीर आहेत.
