नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
ओबीसी (OBC reservation) समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्यात इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, या कामात काही त्रुटी आढळल्या आहेत. केवळ आडनावावरून जर घरात बसून माहिती गोळा केली तर ओबीसी आरक्षणाची कत्तल होईल, अशी भीती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली.
भुजबळ म्हणाले की, इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी सॉफ्टवेअर कंपनीला आउटसोर्सिंगचे काम देण्यात आले आहे. सॉफ्टवेअर कंपनीला जे निर्देश दिलेत, त्याप्रमाणे त्यांचे काम सुरू आहे. केवळ आडनावाचा आधार घेऊन माहिती गोळा केल्यास ते अत्यंत चुकीचे होईल. ओबीसी समाज हा 54 टक्के आहे, हे अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. त्यातही 2004 पर्यंत ओबीसी समाजात अडीचशे जाती होत्या. आता त्यात सव्वाचारशे जाती आहेत असे, भुजबळ यांनी सांगितले. त्यामुळे ओबीसींची संख्या वाढेल पण कमी होणार नाही, असेही ते म्हणाले. (OBC reservation)
सॉफ्टवेअरने माहिती गोळा करण्याला मर्यादा येऊ शकतात. यापेक्षा स्थानिक पातळीवर मतदारयाद्या घेऊन ग्रामसेवक, तलाठी, सरपंच, आशावर्कर यांनी गावात फिरून ओबीसी समाजाची यादी बनवावी, असा पर्याय ना. छगन भुजबळ यांनी सुचवला. आडनावांवरून डेटा गोळा केल्यास चुकीचे आकडे समोर येतील. हा परिणाम केवळ या आरक्षणापर्यंत नाही तर या पुढील सर्व आरक्षणावर अडचणी निर्माण होतील, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे या डेटाचे योग्य परीक्षण झाले पाहिजे, योग्यरीतीने हा डेटा गोळा करावा, अशी सर्वांची मागणी आहे, असे भुजबळ म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांना लिहिले पत्र
चुकीच्या पद्धतीने डेटा गोळा केला तर राजकीय आरक्षणच नाही तर त्याचा विपरीत परिणाम नोकरी आणि शिक्षणाच्या आरक्षणावरदेखील होईल. या संदर्भात भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत चर्चा करून त्यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्यास सांगितले आहे.
