पुढारी ऑनलाईन डेस्क : देशातील समान नागरी कायद्याची चर्चा तसेच मणिपूर हिंसाचारासंबंधी विरोधकांकडून केंद्र सरकारवर टीकास्त्र डागले जात असतांना २० जुलै पासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्यो पावसाळी अधिवेशनात चांगलाच गदारोळ बघायला मिळण्याची शक्यता आहे.११ ऑगस्टपर्यंत चालणाऱ्या या अधिवेशन काळात अनेक महत्वाचे विधेयक सरकारकडून सादर केले जावू शकतात.शिवाय राजधानी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, नियुक्त्या, बढती संबंधी काढण्यात आलेला वटहुकूम पारित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील. तर, गेल्या ५० दिवसांहून अधिक काळ हिंसाचाराने प्रभावित झालेल्या मणिपुरच्या मुद्दयावरही काॅंग्रेसह इतर पक्ष आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
संसदेच्या नवीन वास्तूत हे अधिवेशन होणार असले तरी यासंदर्भात अद्याप कुठलीही अधिकृत माहिती सरकारकडून देण्यात आलेली नाही. २३ दिवसांच्या या पावसाळी अधिवेशनात संसदेच्या १७ बैठकी होतील. अधिवेशन काळात सकारात्मक चर्चा तसेच विधायी कार्यांना समर्थन देण्याचे आवाहन संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शनिवारी ट्विट करीत सर्व राजकीय पक्षांना केले.येत्या काळात काही राज्यांमध्ये होवू घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांच्या एकजुटीच्या अनुषंगाने हे अधिवेशन महत्वाचे ठरेल.एकजुटीची ढाल उभी करीत सरकारला नामोहरण करण्याचा मानस विरोधकांचा आहे.
पंतप्रधानांनी नुकताच समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. विधी आयोगाने देखील यासंबंधी सूचना, हरकती मागवून घेतल्या आहेत. अशात संसदेत हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे.दिल्लीसंदर्भात वटहुकूमावर काॅंग्रेस वगळता विविध विरोधी पक्षांचे आम आदमी पक्षाला समर्थन मिळाले आहे. यामुळे या मुद्दयावर विरोधकांचा गदारोळ बघायला मिळू शकतो. सरकारला घेरण्याची रणनीती आखत नामोहरम करण्याचा प्रयत्न विरोधकांचा असल्याचे बोलले जात आहे.
हेही वाचा
