संगमनेर : पुढारी वृत्तसेवा : सर्वसामान्य मुलांच्या शिक्षणाचा हक्क शासन चुकीची धोरणे राबवून हिरावूनघेत आहे. शिक्षणाचे खाजगीकरण, व बाजारी करण करणाऱ्या सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत संगमनेर शहरातील शाळा महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी व विद्यार्थिनींनी एकत्रित येत प्रांत अधिकारी कार्यालयावर काढलेल्या मोर्चा ने परिसर दणाणून गेला होता.
'शिक्षणाचे बाजारीकरण रद्द झालेच पाहिजे', 'शिक्षण आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे', 'शाळांचे खाजगीकरण करणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो' अशा जोरदार घोषणाबाजी करत शहरातील माजी महसूल मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्या यशोधन संपर्क कार्यालया पासून निघालेला विद्यार्थ्यांचा विराट मोर्चा नाशिक रोड बस स्थानक मार्गे नवीननगर रोडवरील प्रांताधिकारी कार्यालयावरती जाऊन धडकला.
संबंधित बातम्या :
या मोर्चामध्ये पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित तांबे, माजी आ डॉ सुधीर तांबे, माजी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, भाऊसाहेब चासकर, माजी नगराध्यक्ष दुर्गाताई तांबे, यांच्यासह संगमनेर तालुका समन्वय समितीचे सर्व पदाधिकारी शिक्षक पालक विद्यार्थी- विद्या र्थिनी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. मराठी शाळाचे खाजगीकरण आणि कंपन्यांना दत्तक देण्याचा घेतलेला निर्णय शासनाने रद्द करावा आणि कंत्राटीकर णाचा घेतलेला निर्णय रद्द करून तात्काळ अध्यादेश काढावा याशिवाय समूह शाळा योजना प्रकल्पास विरोध या प्रमुख मागण्या सह शिक्षण हक्क कायद्याच्या विरोधातील मागण्या संदर्भातील निवेदन प्रांताधिकारी शैलेश हिंगे यांना आंदोलनकर्त्यांच्यावतीने देण्यात आले. यावेळी कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलीस निरीक्षक भगवान मथुरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांचा चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
शिक्षण हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र शासन शिक्षणावरील खर्चकमी करण्यासाठी अनेक चुकीचे निर्णय घेत आहे. राज्यात शिक्षकांच्या हजारो जागा रिक्त आहेत सर्वांना मोफत सक्तीचे व गुण वत्तेचे शिक्षण देणे ही शासनाची सर्वस्वी जबाबदारी असताना सुद्धा शासन खाजगी कंपन्यांना मराठी शाळा चालविण्यासाठी देऊन शिक्षणाचे खाजगीकरण करत आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याच्या विरोधात आहे
आदिवासी वाडी वस्तीवरीलखेड्यापाड्या तील गोरगरिबांच्या मुलांसाठी असलेल्या शाळा बंद करून समूह शाळा करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे तो अत्यंत चुकीचा आहे त्यामुळे राज्यातील सुमारे दोन लाख विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे त्या मुळे सरकारने तातडीने वरील सर्व निर्णय रद्द करावे अन्यथा त्याचा संपूर्ण राज्यात उद्रेक झाल्या शिवाय राहणार नाही असा इशारामाजी आ डॉ सुधीर तांबेयांनी व्यक्त केली यावेळी माजी नगराध्यक्ष दुर्गाताई तांबे शिक्षणतज्ञ भाऊसाहेब वाकचौरे हिरालाल पकडल यांनी शासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात आपली नाराजी व्यक्त केली.
राज्य सरकारने कंत्राटीकरण करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे परंतु भविष्यात पुन्हा कंत्राटीकरण होणार नाही याची कुठलीच शाश्वती अध्याप ही मिळालेली नाही त्यामुळे शासनाने कंत्राटीकरणाचा निर्णय कायमस्वरूपीचा रद्द करावा तसेच
सरकारी शाळा टिकल्या पाहिजे आणि त्या चांगल्या चांगल्या पाहिजे यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे परंतु सरकार पैसा वाचवण्यासाठी मुला मुलीं च्या शिक्षणाचा वाटोळं करत आहे हे सर्व थांबलं पाहिजे यासाठी शासनाने हे सर्व निर्णय तात्काळ रद्द करावे
आ सत्यजित तांबे सदस्य विधान परिषद महाराष्ट्र राज्य
