अंतरवाली सराटी, पुढारी वृत्तसेवा : मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा आमरण उपोषण सुरू करून तीन दिवस उलटले तरी शासन दरबारी कोणतीही हालचाल दिसत नसल्याने मनोज जरांगे-पाटील यांनी आता आक्रमक पवित्रा घेत राज्य सरकारला पंधरा प्रश्न शुक्रवारी विचारले. ते असे-
1) महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकार विशेष अधिवेशन घेणार आहे का?
2) मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी दिल्लीत पंतप्रधान महोदयांना मराठा आरक्षणाचा विषय सांगितला होता का किंवा महाराष्ट्रात आल्यानंतर सांगितले होते का?
3) न्या. शिंदे समितीला आतापर्यंत दहा हजार पुरावे सापडले आहेत. सरकारने दिलेल्या शब्दाप्रमाणे 30 दिवसांत कायदा करू, असे ते म्हटले होते. आता समितीचे काम थांबवून सरकार त्या पुराव्याच्या आधारावर महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला ओबीसीत समावेश करून कुणबी प्रमाणपत्र देणार आहे का?
4) ज्या जाती 1967 पासून 2023 पर्यंत आरक्षणात आलेल्या आहेत, त्या कुठल्या कुठल्या जातीला पुराव्याच्या आधारावर आरक्षण दिलेले आहे?
5) कुठल्या जाती आरक्षणामध्ये घातल्या, कुठल्या जाती अशा आहेत की, ज्यांना पुरावे न देता आरक्षणात घातले?
7) कोणत्या जातींना व्यवसायावर आधारित आरक्षण दिले किंवा व्यवसायाशिवाय दुसर्‍या कुठल्या निकषावर आरक्षण दिले?
8) आतापर्यंत महाराष्ट्रात आणि भारतात नेमके कोणते निकष लागू करून जातींना आरक्षण दिले?
9) आरक्षणातील ज्या जातींचा सर्व्हे दहा वर्षांनंतर करणे गरजेचे होते, त्यांचा सर्व्हे दर दहा वर्षांनी प्रत्येक सरकारने केला का?
10) ज्या जाती प्रगत झाल्या त्या आरक्षणाच्या बाहेर काढण्याची अट आरक्षण देताना लिखित स्वरूपात घातली आहे का? जाती प्रगत झाल्यास त्यांना आरक्षणातून बाहेर काढाव्यात का?
11) मंडल आयोगाने 14 टक्के आरक्षण ओबीसींना दिले होते, त्याचा आधार, निकष काय? चार वर्षांत 14 टक्के आरक्षण 36 टक्क्यांपर्यंत कसे वाढविले? त्याचा आधार काय?
13) सरकारने आतापर्यंत किती उपजाती, पोटजाती आरक्षणात घातल्या? त्यांना काय पुरावे दिले? त्यांना काय निकष ठरवून दिले?
14) आरक्षण देताना किती खोटेपणा केला, त्यात कोणाकोणाला घातले ते सर्व समोर आले पाहिजे. कारण तुम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देताना खूपच काळजीपूर्वक देत आहात. आरक्षणावाचून मराठा समाजाचे लोक उद्ध्वस्त होऊ लागले आहेत.
15) दर दहा वर्षांनी सर्व्हे करून आरक्षणातून प्रगत झालेल्या जाती बाहेर काढणे असे ठरले आहे का?
या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी जरांगे-पाटील यांनी सरकारला शनिवारी सायंकाळपर्यंतची वेळ दिली आहे.
