नेवासा, पुढारी वृत्तसेवा: केंद्र सरकारच्या जलजीवन योजनेसाठी तालुक्याला मिळालेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी प्रशासनातील काही अधिकारी, तसेच ठेकेदारांसाठी पर्वणी ठरल्याचे समोर आले आहे. 'हर घर नल, हर घर जल' या घोषणेची पूर्तता होण्याच्या दृष्टीने काम करण्याऐवजी निधीवर ताव मारून कामे उरकण्याकडे अनेकांचा कल दिसून येत असल्याने या योजनेचा पुरता बोजवारा उडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
2024 पर्यंत प्रत्येक घरात नळाने पेयजल पुरविण्याची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकारने आखली आहे. त्यासाठी सरकारने भरभक्कम निधी उपलब्ध करून देऊन अक्षरशः पाण्यासारखा पैसा खर्च केल्याचे दिसून येते. यानंतर 2053 पर्यंत म्हणजेच तब्बल 30 वर्षे पाणी योजनांवर खर्चासाठी निधीच मिळणार नसल्याने या योजनांची कामे दर्जेदार होऊन ती प्रदीर्घ काळ लोकोपयोगी ठरण्याची अपेक्षा होती. मात्र, या योजनेसाठी तालुक्याला मिळालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीला पर्वणी समजल्यामुळे अधिकारी-ठेकेदारांना सरकारच्या तळमळीचे गांभीर्यच नसल्याचे दिसते. त्यामुळेच या योजनेचे केलेलेे सर्वेक्षण अत्यंत चुकीचे असल्याचे समोर आले आहे. बहुतांश ठिकाणी भूजल स्रोतही चुकलेला असल्याचे धक्कादायक वास्तव निदर्शनास आले आहे. असे असूनही पाईपलाईन पूर्ण करून योजना दामटण्याची, तसेच बिले काढण्याची संबंधितांची लगबग खूप काही सांगून जाते. एकप्रकारे प्रशासनच शासनाची घोर फसवणूक करीत असल्याचे म्हटले, तर ते वावगे ठरू नये.
भौगोलिक माहिती न घेताच एका जागेवर बसून योजनांचे सर्वेक्षण केल्यामुळे तालुक्यातील अनेक लाभार्थी गावांचे सर्वेक्षण चुकल्याचे दिसून आले आहे. योजनेसाठीचे जलस्रोेत भूजलने दर्शविलेले असतानाही बहुतांश ठिकाणी विहिरी कोरड्या गेल्या आहेत. या विहिरींना पाणी नसतानाही अधिकार्‍यांशी असलेल्या संगनमतातून ठेकेदारांनी पाईपलाईनची कामे उरकून टाकण्याचा धडाका लावला आहे. एन.डी.टी. आदी आवश्यक चाचण्या केलेल्या नसताना तसेच ठेकेदारांकडे त्यासंबंधीचे दाखले नसल्याने हे पाणी पिण्यासाठी योग्य आहे की नाही, याची कुठलीही माहिती प्रशासनाकडे नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. तरीही सदरच्या योजनांची कामे जोरात सुरू आहेत.
या योजनेची पाईपलाईन जमिनीत एक मीटर खोल गाडणे आवश्यक असताना त्यापेक्षा कमी खोलीवर सर्रास पाईप टाकल्याचे दिसून आले आहे. योजनेच्या अंदाजपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे साहित्याचा वापर केला जात नाहीच, शिवाय नियमाप्रमाणे कुठलीही कामे केली जात नसल्याने सरकारच्या उदात्त धोरणाला तडा जाऊन अल्पावधीतच या योजना कूचकामी ठरणार असल्याकडे जाणकारांनी लक्ष वेधले आहे.
याच योजनेंतर्गत वडाळा बहिरोबा येथे तब्बल पावणेदोन कोटी रुपये खर्चून मोठा गाजावाजा करत योजना राबविण्यात आली. धक्कादायक बाब म्हणजे यासाठी खोदण्यात आलेल्या विहिरीला थेंबभर पाणी लागलेले नसतानाही संबंधित अधिकारी, तसेच ठेकेदाराने पाईपलाईन, पाण्याच्या साठवण टाकीचे काम पूर्ण करून बिले काढून घेतली आहेत. पाईपलाईन ठिकठिकाणी वारंवार फुटत असल्याने त्याची देखभाल दुरुस्ती करताना ग्रामपंचायत प्रशासन पुरते जेरीस आले. पावणेदोन कोटी रुपये खर्चूनही ग्रामस्थांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.
