पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : कौटुंबिक संबंध म्‍हणजे कशा प्रकारचे संबंध यावर सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदवले आहे. घरगुती, अविवाहित सहजीवन (लिव्ह-इन रिलेशनशिप) किंवा समलैंगिक संबंध हेही कौटुंबिक संबंध असू शकतात, असे न्‍यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि ए.एस. बोपन्‍ना यांच्‍या खंडपीठाने म्‍हटलं आहे.
एका महिला परिचारिकेला प्रसूती रजेचा वैधानिक अधिकार नाकारण्‍यात आला होता. या प्रकरणी तिने सर्वोच्‍च न्‍यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावरील सुनावणीवेळी खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, कायदा आणि समाजात कुटुंब म्‍हणजे अशी धारणा झाली आहे की, यामध्‍ये एक आई आणि वडील (हे नाते काळानुसार स्‍थिर राहते) आणि त्‍यांची मुले. अनेक कुटुंब या अपेक्षित धारणा पूर्ण करु शकत नाहीत. त्‍यामुळे कुटुंबाची ही धारणाचा अनेकांची उपेक्षाच करते आहे. अनेकवेळा अशी परिस्‍थिती उद्‍भवते की कुटुंब या मूळ संकल्‍पना बदलू शकते. कौटुंबिक संबंध हे घरगुती, अविवाहित सहजीवन (लिव्ह-इन रिलेशनशिप) किंवा समलैंगिक संबंध स्‍वरुपातही असू शकतात.
१९७२ च्‍या नियमांनुसार प्रसूतीसाठी रजा मिळणे हा वैधानिक अधिकार नोकरदार महिलेला सुविधा देतो. या अधिकारपासून त्‍यांना वंचित ठेवले तर महिलांना मातृत्‍वच सोडण्‍याची वेळ येईल. मुलाचा जन्‍म या उद्‍देशाला रोजगारापासून वेगळे करता येत आहे. महिलांनी मुलांना जन्‍म देणे ही जीवनातील एक नैसर्गिक घटना असून तिला रोजगापाासून वेगळे करता येणार नाही, असेही या सुनावणीवेळी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने नमूद केले आहे.
याचिकाकर्ता महिला परिचारिका आहे. तिने एका विधुर पुरुषाबरोबर विवाह केला होतो. त्‍याला पहिल्‍या विवाहापासून दोन मुले होते. मात्र पत्‍नीचा मृत्‍यू झाल्‍याने त्‍याने दुसरा विवाह केला तर संबंधित परिचारिकेचा हा पहिला विवाह होता. यामुळे पतीला यापूर्वीच्‍या विवाहातून दोन मुले आहेत म्‍हणून एका नोकदार महिला तिच्‍या जौविक मुलासाठी प्रसूती रजेचा वैधानिक अधिकार नाकारला जावू शकत नाही, असे स्‍पष्‍ट करत मुलांचे पालक म्‍हणून आई-वडिल भूमिका बजावतात. मात्र पुनर्विवाह, मुले दत्तक घेणे यामुळे पालकत्‍वात बदल होवू शकतो, असेही निरीक्षण न्‍यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि ए.एस. बोपन्‍ना यांच्‍या खंडपीठाने नोंदवले.
हेही वाचा :
