नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : देशातील हरित हायड्रोजन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अंदाजे २५ हजार ४२५ कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हरित हायड्रोजन अभियानाच्या माध्यमातून दरवर्षी ४.१ दशलक्ष टन हरित हायड्रोजन उत्पादन अपेक्षित असल्याची माहिती केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने शुक्रवारी (दि. १३) दिली.
देशात हरित हायड्रोजनसाठी उत्तम संधी उपलब्ध करवून देण्यात आली असून सध्या जवळपास १९६.९८ अब्ज डॉलर्सचे प्रकल्प सुरू असल्याचे देखील मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. देशांतर्गत उपलब्ध करवून देण्यात आलेल्या संधीचा उपयोग करण्यासाठी विकसित देशांना आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांना केंद्र सरकारकडून आमंत्रित करण्यात आले आहे.
देशात गेल्या ७ वर्षात नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेची आश्चर्यकारक वाढ नोंदवण्यात आली आहे. देशाने २०३० पर्यंत निश्चित केलेल्या उद्दिष्टापैकी ९ वर्षांपूर्वीच २०२१ मध्ये गैर-जीवाश्म इंधनातून ४०% एकत्रित विद्युत क्षमतेचे लक्ष्य गाठले आहे. महत्वाकांक्षी उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दृष्टीने, केंद्र सरकार सौर पीव्ही प्रणाली क्षेत्रात देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे.
देशांतर्गत सौर पीव्ही उत्पादन क्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी अनेक धोरणात्मक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्याचेही केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे. भारत उच्च कार्यक्षमतेच्या सौर पीव्ही प्रणालीचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी एकूण २४,००० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे.
हे वाचलंत का?
