कोल्हापूर ; विकास कांबळे : जिल्हा परिषदेतील फायलींना पाय फुटण्याचा जणू रोगच जडला आहे. आरेाग्य विभाग, वित्त विभागातील गायब झालेल्या फायलींची चर्चा सुरू असतानाच बांधकाम विभागातील उपअभियंत्यांच्या पदोन्नतीची फाईल आता गायब झाली आहे. त्यामुळे या पदोन्नती रखडल्या आहेत.
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील काही कंत्राटींना ज्येष्ठता यादी डावलून उपअभियंता म्हणून पदोन्नती देण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. यासाठी काही कारभार्‍यांनी सुपारी घेतल्याची चर्चा सुरू होती. जिल्ह्याचे आकारमान पाहता जिल्हा परिषदेत बांधकाम विभागाला दोन कार्यकारी अभियंता पदे आवश्यक आहेत. यासंदर्भात जिल्ह्यातील नेत्यांकडे मागणी करण्यात येते. परंतु; त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाची सहा तालुक्यांसाठी सहा उपअभियंत्यांची पदे शासनाने निर्माण केलेली आहेत.
राहिलेल्या सहा तालुक्यांतील पदांसाठी वीस वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेने ठराव करून सहा पदे निर्माण केली आहेत. यामध्ये आजरा, भुदरगड, पन्हाळा, राधानगरी, शिरोळ व गगनबावडा तालुक्यांचा समावेश आहे. या ठरावातच उपअभियंतापदी नियुक्‍ती करताना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती करावी, असा स्पष्टपणे उल्‍लेख आहे.
असे असताना जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने सेवाज्येष्ठता डावलून काही जणांना पदोन्नती देण्याचा घाट घातला होता. यात काही कारभारी आघाडीवर होते. यासंदर्भात जिल्हा परिषद अध्यक्ष राहुल पाटील यांच्याकडे तक्रार आल्यानंतर त्यांनी या पदोन्नती थांबविण्याच्या सूचना दिल्या. तरी देखील या पदोन्नती करण्यात आल्या. त्याचे पडसाद जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत व 'स्थायी'मध्ये देखील उमटले. दिलेल्या पदोन्नती रद्द करून नियमानुसार कार्यवाही करण्याचा ठराव करण्यात आला.
जिल्हा परिषदेत झालेल्या ठरावामुळे हा प्रश्‍न मार्गी लागेल अशी अपेक्षा होती. परंतु; त्यानंतर मात्र या फायलीच गायब झाल्याची चर्चा रंगली आहे. प्रशासन सभापतींकडे आणि सभापती प्रशासनाकडे बोट दाखवत आहे. त्यामुळे उपअभियंतापदाच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. सेवाज्येष्ठता डावलून पदोन्नती देण्यासाठी आग्रह धरणारे झारीतील शुक्राचार्य कोण, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
