कोल्हापूर : वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, सातत्य राखणे आणि व्यवसायातील सेवा मानकांचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय दंत आयोग आणि राष्ट्रीय शुश्रूषा व परिचारिका आयोग अशा दोन महत्त्वपूर्ण संस्थांच्या उभारणीवर अंतिम शिक्कामोर्तब केले आहे. मंगळवारी राज्यसभेत याविषयीच्या दोन्ही विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली असून यापुढे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाप्रमाणे या संस्था देशभरात कार्यरत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविय यांनी दोन्ही आयोगांच्या निर्मितीचे विधेयक राज्यसभेत सादर केले होते. लोकसभेत या विधेयकांना यापूर्वीच मंजुरी मिळाली आहे. मंगळवारी या विधेयकांवर राज्यसभेत चर्चा झाल्यानंतर संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाने त्याला हिरवा कंदील दाखविला. आता या विधेयकानुसार आयोगाची नव्याने रचना करण्यात येणार आहे.
यापूर्वी या दोन्ही विद्याशाखांचे नियंत्रण अनुक्रमे डेंटल कौन्सिल ऑफ इंडिया व नर्सिंग कौन्सिल ऑफ इंडियाद्वारे केले जात होते. याविषयीचे कायदे 1948 मधील होते. स्वातंत्र्यावेळी केलेल्या या कायद्यानुसार सुरू असलेल्या संस्थांनी सुमारे 75 वर्षांनी आपली कात टाकली आहे. आता नव्याने जागतिक वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा, वैद्यकीय क्षेत्रापुढील आव्हाने लक्षात घेऊन कायद्याच्या नव्या आकृतिबंधाची निर्मिती करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगानंतर केंद्र सरकारचे हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविय यांनी या दोन संस्थांच्या मंजुरीचे विधेयक राज्यसभेत पारित झाल्यानंतर लवकरच फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया या औषध निर्माणशास्त्र विद्याशाखेवर नियंत्रण करणार्‍या संस्थेचा कायदेशीर आकृतिबंध बदलण्याचे सूचित केले असून नॅशनल फार्मसी कौन्सिल या नावाने आणखी एक वैधानिक संस्था आकाराला येण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
नॅशनल डेंटल कौन्सिल आणि नॅशनल नर्सिंग अँड मिडवायफरी कौन्सिल या संस्थांच्या विधेयकावर बोलताना आरोग्यमंत्र्यांनी देशात गेल्या 9 वर्षांत वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रथम वर्ष विद्यार्थी प्रवेशाच्या जागा 54 हजारांवरून 1 लाख 7 हजारांवर म्हणजेच जवळजवळ दुप्पट झाल्याचे सांगितले. चालू वर्षी देशात 54 वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी दिली असून प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न एका नर्सिंग कॉलेजला मान्यता देण्याचे निश्चित केले असून अशा परिचारिका महाविद्यालयासाठी केंद्र प्रत्येकी 10 कोटी रुपयांचा निधीही देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
