नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : जबरदस्तीने अथवा लालच दाखवून केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरणाविरोधात कठोर कायदा करावा, अशा विनंतीची याचिका शुक्रवारी (दि. २३) रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. याचिकेची दखल घेत न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, कायदा मंत्रालय, गृह मंत्रालय तसेच सर्व संबंधितांना नोटिसा पाठवित १४ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर मागविले आहे.
धमकावून, बळाचा वापर करुन, धोका देऊन तसेच विविध प्रकारचे आमिष आणि लालच देत धर्मांतरण करण्याचे प्रकार वाढीस लागलेले आहेत. हे प्रकार रोखण्यासाठी कठोर कायदा केला जावा, असे याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटले आहे. धर्मांतरण ही देशव्यापी समस्या बनली असून त्याला प्रतिबंध घालणे अत्यावश्यक ठरले असल्याचे उपाध्याय यांनी सांगितले आहे.
देशातला असा एकही जिल्हा नाही की, ज्याठिकाणी हूक अॅंड कूक म्हणजे येनकेन प्रकारचे धर्मांतरणाचे प्रकार घडलेले नाहीत, असे उपाध्याय यांचे वकील अश्विनीकुमार दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. धर्मांतरण रोखण्यासाठी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारे पुरेसे प्रयत्न करीत नसल्याचा आरोप दुबे यांनी केला. याचिकेत तामिळनाडूतील लावण्या नावाच्या मुलीच्या आत्महत्येच्या घटनेसह इतर घटनांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
हेही वाचलंत का?
