सीताराम कुंटे निवृत्त होताच नवी जबाबदारी; चक्रवर्ती नवे मुख्य सचिव - पुढारी

सीताराम कुंटे निवृत्त होताच नवी जबाबदारी; चक्रवर्ती नवे मुख्य सचिव

मुंबई, पुढारी ऑनलाईन

राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांची निवृत्त होताच लगेचच प्रधान सल्लागार म्हणून राज्य सरकारने नियुक्ती केली. कुंटे यांचा कार्यकाळ संपल्याने ते निवृत्त झाल्याने अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांनी मुख्य सचिव म्हणून पदभार स्वीकारला.

सीताराम कुंटे आज निवृत्त झाले. तत्पुर्वी त्यांना तीन महिने मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. मात्र, तो मंजूर केला नाही. त्यामुळे त्यांना निवृत्त व्हावे लागले. मंगळवारी सायंकाळपर्यंत त्यांचा प्रस्ताव मंजूर होईल, अशी राज्य सराकरला अपेक्षा होती. मात्र, तसे झाले नाही. त्यामुळे नवीन मुख्य सचिवांची नियुक्ती करावी लागली.

सीताराम कुंटे हे १९८५ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. मार्च २०२१ पासून ते मुख्य सचिवपदावर होते. मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे ते विश्वासू अधिकारी म्हणून ओळखले जात होते. कुंटे यांची काम करण्याची पद्धत आणि सरकारमधील मंत्र्यांसोबतचे चांगले संबंध यामुळे त्यांना मुदतवाढ मिळेल असा कयास होता मात्र, केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा राज्य सरकारची कोंडी केली आहे.

निवृत्त होताच मुख्य सल्लागार

कुंटे सायंकाळी निवृत्त होताच त्यांना नवी जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांचा प्रशासनातील प्रदीर्घ अनुभव लक्षात घेऊन त्यांना मुख्यमंत्री सचिवालयातील प्रधान सल्लागार म्हणून नियुक्त करऱ्यात आले आहे. तसे आदेश सायंकाळी काढण्यात आले.
मुख्य सचिव म्हणून कार्यभार स्वीकारलेले देबाशिष चक्रवर्ती हे १९८६ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव महिन्यापूर्वी दिला होता. मात्र, कुंटे यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळणार असल्याने त्यांना संधी मिळणार नाही, असे बोलले जात होते. चक्रवर्ती हे तीन महिन्यांनी निवृत्त होणार आहेत.

परमबीर सिंग प्रकरणाची चौकशी करत होते चक्रवर्ती

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या विरोधात देवाशिष चक्रवर्ती विभागीय चौकशी करत होते. त्यांच्या समितीचा अहवाल राज्य सरकारने नुकताच स्वीकारला आहे. या समितीने अँटिलिया स्फोटक प्रकरणात कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका सिंह यांच्यावर ठेवला आहे. सिंह यांना अखिल भारतीय नागरी सेवा नियमांच्या उल्लंघनासाठी जबाबदार धरत अहवाल सादर केला. मुंबई पोलीस प्रमुख म्हणून त्यांनी या प्रकरणात सरकारला अंधारात ठेवल्याचे समितीने नमूद केले आहे. सेवा नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सिंह यांच्यावर योग्य कारवाई करण्याची सूचनाही समितीच्या अहवालात केली आहे.

हेही वाचा : 

Back to top button